काठमाडौं । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको द्वन्द्ध बढ्ने संकेतहरु देखा परिरहेका छन् । संसद विघटन भएपनि जिवित रहिरहने राष्ट्रियसभा बस्न सकेको छैन् । प्रतिनिधिसभाको शुन्यताको स्थितिमा राष्ट्रियसभाले जनताका आवाज उठाउने र सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अन्तरिम सरकारले यता चासो देखाएको छैन् । बरु नातावार–कृपावाद अन्त्य गर्ने धमास दिँदै जनताको आवाजलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
गएको भदौमा प्रतिनिधिसभा एक्कासी विघटनमा प¥यो । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । जसको वैधता जाँच सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । रत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निरन्तर रुपले अन्तरिम सरकारले जननिर्वाचित संस्थालाई वास्ता नगरेर गलत गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
उसोतः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र सभामुख घिमिरेले संसद विघटनमा सामूहिक रुपमै अवैध, असंवैधानिक भन्दै वक्तव्य नै जारी गरेर यसको प्रतिरोध गरिसकेका छन् । यस्तोमा पछिल्लो समय सभामुख घिमिरेले यसको निरन्तर विरोध कायम राखेका छन् ।
सभामुखले निरन्तर रुपमा विरोध जनाइरहेपनि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भने निर्वाचन तोकिएको समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । राष्ट्रियसभाले विजनेस नपाएको विषयमा खासै प्रतिक्रिया दिइहाल्ने गरेका भने देखिन्नन् ।
संसदको भविष्यमाथि कार्यपालिकाको दृष्टीकोण सहि हुन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला सरकारले भने यता ध्यान दिएको देखिन्न । तर, सरकारले नातावाद, कृपावादको अन्त्य गर्ने धमास भने दिन छाडेको छैन् ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले नै जनताका आवाज उठाउने, सरकार समक्ष पु¥याउने काम गर्ने भनेरै यस्तो कल्पना गरिएको थियो । तर, अन्तरिम सरकारले राष्ट्रियसभालाई बिजनेस नै दिन चाहेको छैन् । तर, राष्ट्रियसभा सरकारले कानून नै बनाउन चाहेपनि सहयोगका निम्ति तयार रहेको जानकारी दिदै आएको छ । यस्तोमा सरकारले राष्ट्रियसभालाई जनताको पक्षमा उभ्याएर काम लगाउनुपर्नेमा किन वास्ता गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न भने पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
