काठमाडौं । निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचनका निम्ति अन्तरिम सरकारले तयारी पनि गरिरहेको छ । तर, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले कस्तो निर्णय देलान भन्ने चासो बढिरहेको बेला मुलुकको राजनीतिक कोर्ष समेत बाटो खोजिरहेको देखिन्छ । 

निर्धारित मितिअनुसार निर्वाचन हुन अब मात्र ७९ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत दल दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ र आवश्यक तयारीमा जुटेको जनाएको छ । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने सुरक्षा अवस्था र समग्र राजनीतिक वातावरणलाई लिएर निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने विषयमा शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

दलहरूले विशेष गरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दी, लुटिएका हातहतियार फिर्ता हुन नसकेको र राज्यले पूर्ण रूपमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यिनै कारणले सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने कि नसकिने भन्ने प्रश्न उठाइएको हो । 

यसैबीच, सरकारले भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न एकीकृत सुरक्षा योजना र व्यवस्थापकीय तयारी अघि बढाइरहेको दाबी गरेको छ । सरकारका अनुसार राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र छलफल भइरहेको छ । तर ,राजनीतिक दलहरूको आशंका भने कायमै नै छ । 

यस्तै, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेपाल राज्यविहीन जस्तो अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार दल, नेता र राजनीतिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएको छैन । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. भीम रावलले पनि सरकारको गतिविधिले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका उत्पन्न गरेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ, निर्वाचनको मिति सार्ने विषयमा कांग्रेसभित्र पनि मतभेद देखिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चुनाव वैशाखमा सार्दा नबिग्रने अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

शीर्ष नेताहरूको आशंकाले जनता अन्योलमा

सरकारले निर्वाचन तयारी अघि बढाइरहेका बेला शीर्ष नेताहरूबाट नै निर्वाचन नहुने आशंका व्यक्त हुँदा आम जनता अन्योलमा परिरहेका छन् । सबै दलले निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराइसके पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा चुनावबारे शंका व्यक्त भइरहेकाले भ्रम बढेको देखिन्छ । 

यसै सन्दर्भमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ । 

समितिमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य छन् । समितिले राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

आयोगको तीव्र तयारी 

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न ३१ संस्थालाई अनुमति दिएको छ । आयोगले २७ राष्ट्रिय र चार अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिएको हो । 

आयोगले गत कात्तिक ११ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट निवेदन आह्वान गरेको थियो ।

त्यसमा ४४ वटा राष्ट्रिय र पाँच वटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट निवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । पर्यवेक्षणका लागि आवेदन गरेका संस्थामध्ये निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९ मा तोकिएका आधार र प्रक्रिया पूरा गरेका ती संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने गरी निर्णय भएको छ । 

निर्वाचन सार्ने संकेत !

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित सरकारका केही मन्त्री निर्वाचन केही समय सार्ने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न राजनीतिक नेतासँगको भेटमा वैशाखमा निर्वाचन सार्ने संकेत दिएको दाबी पनि भैरहेको छ । तर, संविधानविद् र राजनीतिक जानकारहरूले दलीय सहमतिबिना निर्वाचन सार्दा संविधान थप संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । संविधानले प्रतिनिधिसभा विहीन अवस्था ६ महिनाभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ । 

यही आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गरिँदै आइएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो दल कानुनी परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् ।  

दुवै दल सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदै संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनका लागि न्यायिक हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगेका देखिन्छन् । त्यसैले सबैको नजर सर्वोच्च तिर नै छ । यस्तोमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य नै प्रश्नमा पर्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको ‘म्युजिकल चेयर’ हेर्दाहेर्दा वाक्क भएरका जनता निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् भने निर्वाचन नै विकल्प नभएको मत पनि बलियो बन्दै गैरहेको छ । 

अब यस्तोमा दलीय सहमति बिना निर्वाचन सारिए कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि उठ्दै आएको संवैधानिक प्रश्न झनै गहिरिने अवस्था बन्दै गएको छ । बढ्दो भूराजनीतिक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय चासोबीच निर्वाचन सर्ने वा टर्ने निर्णयले मुलुकलाई थप अन्योलतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको बताइन्छ ।