काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात राष्ट्रियसभाले जनताका आवाज बोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन् । जनताका आवाज घन्काउने राष्ट्रियसभा बन्द भइरहँदा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ भने सरकारले संसदको अपमान गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले आफूहरुको मानहानी गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार, नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा विसी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले सरकारले संसद र सांसदहरुको मानहानी हुनेगरी न्युनतम सेवा, सुविधा समेत कटौति गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सांसदहरुले सेवा सुविधा कटौतिदेखि राष्ट्रियसभा नबोलाइनुलाई संसदको अपमानको रुपमा ब्याख्या गर्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि नागरिक सरकारले जथाभावी निर्णय गर्दा यसले राजनीतिक द्वन्द्ध समेत बढ्ने खतरा हुन्छ ।
नागरिक सरकारले संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्नेमा धेरैको मत देखिन्छ । तर, अन्तरिम सरकारले संसदप्रति खास सदासयता देखाउन नसक्दा प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् । प्रश्न धेरै उठ्न थालेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भने राष्ट्रियसभा छिट्टै बोलाउन लागिएको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा कहिल्यै खाली नहुने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यसमा सदस्यहरुको निर्वाचन हुने, कार्यकाल सकिनेक्रम चलिरहन्छ । जसकारण राष्ट्रियसभालाई विद्वत सभा समेत भन्ने गरिन्छ । तर, अन्तरिम सरकारले यसको उपेक्षा गर्दा प्रश्नहरु सार्वजनिक रुपमै उठ्न थालेका छन् ।
