काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे छानविन गर्न बनेको आयोगको म्याद थप हुने भएको छ । समय अभाव भएको भन्दै सरकारले आयोगलाई एक महिना समय थप्ने सहमति जुटेको बताइएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वको बयान अर्को साताका लागि तयारी चलिरहेको छ । तर, के पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले बयान सहजै देलान ?
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएक हिंसा, विध्वंश र सबै पाटा पक्षको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई कार्यप्रगतिको जानकारी गराएको छ ।
सरकारले आयोगको ब्रिफिङ सुनेपछि आयोगलाई थप एक महिना समय थपिदिने सहमति समेत गरेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन् ।
सरकारसंगको छलफलको क्रममा आयोगले अहिलेसम्मको कार्य प्रगति विवरणसहित आगामी साता बाँकी रहेका सबैलाई बयानमा बोलाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसंगको भेटपछि कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वसंग अर्को साता बयान लिने तयारी भएको बताएका हुन् । केपी ओलीले बयान दिन्न भनेका छन नि भन्ने प्रश्नमा अध्यक्षा कार्कीले पछिको कुरा पछि नै हुने भन्दै टिप्पणी भने गर्न चाहेनन् ।
अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै अनुसन्धानगरी दोषी उपर कारबाही गर्ने कार्यादेशसहित कार्की नेतृत्वको सो उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदैछ । कार्यादेशअनुसार बाँकि कामलाई पूरा गर्न थप एक महिनाको समय आवश्यक पर्ने भन्दै समय थपिएको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वको बयान कठिन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिने आयोगको तयारी छ । तर, लेखक बयानका निम्ति तयार देखिएपनि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओली भने बयान दिन नजाने भन्दै आएका छन् । आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्दै ओलीले लुरुलुरु बयान दिदै हिड्न तयार नरहेको पहिले नै भनिसकेका छन् ।
यता पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि आयोगमाथि खास धेरै विश्वास गरेको भने देखिन्न । लेखकले पनि नै सरकार, छानविन आयोग र राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधान र कानूनको अधिनभित्र रहेर आ–आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा ध्याणाकर्षण गराइसकेका छन् ।
यसरी आयोगमाथि निष्पक्षताको प्रश्नसहित आयोगका अध्यक्ष कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा पहिले नै व्यक्त गरेको धारणाका कारण पनि स्थिति त्यति सहज भने देखिन्न । तर, उनीहरु बयानका निम्ति नआएमा सरकारले प्रहरी परिचालन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । जसले राजनीतिक द्वन्द्ध समेत निम्तिन सक्ने खतरा कायमै छ ।
