काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेलागि तय गरिएको आम चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग लागि नै रहेको छ । निर्वाचनका लागि मत पत्र छपाईको काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ । तर राजनीतिक दलहरु निर्वाचन हुनेमा सशंकित छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

एमालेले फागुनमा निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा नै गरेको छ । निर्वाचन हुनेमा दलहरु नै विश्वस्त हुन नसकेपछि सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको थियो । तर संवादको थालनी समेत गर्न नसकेको यो समितिले प्रमुख राजनीतिक दलको कार्यालयमै पुगेर अनौपचारिक संवाद थालेको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागून २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि निर्वाचनको मिति तय गरे पनि निर्वाचन हुनेमा दलहरु नै सशंकित छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ताच्यूत भएका एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्की नेतृत्वको सरकारको बैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । अन्य दलका नेताहरुले पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको आरोप लगाएपछि मंसिर २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कानूनमन्त्री अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा ३ सदस्य उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको थियो । 

समिति गठन भएको एक हप्तासम्म पनि मौन रहेको यो समितिले प्रमुख तीन राजनीतिक दलको कार्यालय अनुगमन गर्ने बाहनामा मंगलबारदेखि संवाद थालेको छ । तर निर्वाचनका सन्दर्भमा तीन राजनीतिक दलका कार्यालयमै पुगेर सरकारी टोलीले थालेको संवादमा दलका नेताहरुले ओठे जवाफ फर्काएका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपमा भेटिएका पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौता पक्षधर जेनजीहरुले नै निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरको भन्दै निर्वाचन हुनेमा आशंका ब्यक्त गरे । 

जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु पार्टी पुर्नगठन तथा ध्रुवीकरणमा लागे । दर्जन बढी दल तथा समूहसँग एकता गरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नामको नयाँ दल घोषणा गर्दै नेताहरु चुनावी अभियानमै लागे । नयाँ दल र नयाँ चुनाव चिन्हको प्रचारात्मक अभियान स्वरुप सबै प्रदेशमा एकता सन्देशसभा सभा नै आयोजना गरेका छन् । तर उनीहरुलाई पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको भन्ने लागेको छ । 

संवाद समितिको हैसियतमा मंगलबार नै एमाले मुख्यालय च्यासल पुगेको सरकारी टोलीले एमालेका नेताहरुसँग पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गर्यो । एमाले नेताहरुले त आफूहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले नै नचाहेको आशंका गरे । एमालेलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नचाहेकै कारण पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई स्थानहद लगाएको गुनासो एमाले नेताहरुले गरे । 

जेनजी आन्दालनपछि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचब

आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई छानबिनका लागि भन्दै स्थानहद तोकेको छ । एमाले नेताहरुले त्यहि आक्रोश पोखिरहे पनि छलफलपछि वार्ता समिति हौसिएर एमाले समेत निर्वाचनमा भाग लिने बताएकोले देश निर्वाचनमय भएको सञ्चार माध्याम सामु प्रतिक्रिया दिन भ्याएको छ । 

एमाले बाहेकका प्रमुख राजनीतिक दलहरु ताजा जनादेशमै जानुपर्ने औपचारिक निर्णयमा छन् । जेनजी आन्दोलनअघिको एमालेको सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसले भित्री रुपमा सरकार ढाल्ने रणनीतिमै छ । 

संसद पुर्नस्थापनामा जाने औपचारिक निर्णय नगरेको कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरुले हस्ताक्षरसहित नै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार गठनको एक सय दिन पार गरेको अन्तरिम सरकारले दलहरुसँग संवादका लागि दलको दैलो चहार्न थालेका छन् ।