काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानविन गर्न गठित आयोगलाई वयान नदिने अडान निरन्तर कस्दै आएका छन् । तर उता पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जेनजी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोग भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हरहालत वयान लिने तयारीमा छ । उक्त आयोगले यसअघि नै ओली र लेखकलाई वयान लिने भनेपनि अझैसम्म वयान लिन भने सकेको छैन ।
यद्यपि अहिले लेखकको वयानका लागि अन्तिम तयारी भइरहको जनाइएको छ । लेखलाई बुधबार नै वयान लिनेगरी परिपत्र गरिएको छ । तर पनि उनले वयान दिने वा नदिने भन्ने विषय अन्योलमै छ । यस्तैमा ओलीको पनि वयान लिने अन्तिम तयारी गरिएपनि उनले वयान नदिने विषयलाई अझै दोहो¥याइरहेका छन् । ओलीले पछिल्ला दिनहरुमा गोली नै हानिएपनि आफू वयानमा नजाने भन्दै संचारमाध्यमहरुमा अन्तवार्ता दिनेदेखि वयान नदिए के हुन्छ ? भन्नेबारे आफूलाई पनि राम्रोसँग थाहा भएको भन्दै छानविन आयेगलाई नै काउण्टर दिने गरेका छन् ।
तर ओलीको काउण्टरमाथि पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयमले मुलुको सुशासन र समृद्धिका लागि कानूनको पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने जवाफ दिएकी छन् । ओलीको भनाइप्रति नै इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले कानूनको पालना भनेको कसैमाथि गोली नै हान्नु भन्ने नभएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौ अन्तिममा बनेको अन्तरिम सरकारले असोजको पहिलो सातामै जेनजी आन्दोलनको घटनाका सम्बन्धमा छानविन गर्न जाँचबुझ अयोग गठन गरेको थियो । यद्यपि यो आयोगले ओलीमाथि वयान नलिएपछि चौतर्फी प्रश्न भने उठेका छन् । यसपछि ओलीले अटेर नै गरिरहे के गर्ने ? भन्ने विषयमा आयोग पनि परामर्शमा जुटेको छ । यदी ओलीले आयोगको निर्देशन अटेर गरे के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि आम जनमानसमा उठेका छन् ।
यसै सम्बन्धमा आयोगले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा छानविन आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीसँग पनि आवश्यक छलफल गरिरहेको छ । यस्तोमा ओलीलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा म्याद टाँसेर तामेली गर्ने तथा नआएमा पत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने विकल्पको प्रयोग गर्ने आयोगको तयारी छ ।
पक्राउ र जरिवाना गर्ने विकल्प पनि !
गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगसँग केपी शर्मा ओलीलाई वयानका लागि पक्राउ गर्न सक्ने र जरिवाना तिराउने दुवै विकल्प रहेका छन् । जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ (संशोधित २०७५) अनुसार आयोगलाई अदालतले पाए सरहको अधिकार हुन्छ । यो अधिकारको प्रयोग गरेर आयोगले ओलीलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिनसक्नेछ । यद्यपि निर्वाच नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा चुनौती बढ्ने कारण ओलीलाई पक्राउ नै गर्ने भन्ने विकल्पमा आयोग जानसक्नेमा भने शंका नै देखिन्छ ।
अर्को विकल्पमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ६ अनुसार आयोगको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर जरिवाना तिराउन पनि सक्दछ । यो व्यवस्थामा कसैले आयोगको अवहेलना गरेको ठहर भएमा आयोगको निर्णयमार्फत ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने प्रावधान उल्लेख छ । यसबाहेक अर्को विकल्पमा आयोगकै पदाधिकारी ओली निवासमा पुगेर बयान लिन सक्ने पनि देखिन्छ । यद्यपि यो सजिलो विकल्प प्रयोग गरेर आयोगले ओलीलाई नै पक्षपोषण गर्नेगरीको कदम चाल्छ भन्नेमा पनि शंका नै देखिन्छ ।
नजिकिँदो आम निर्वाचन र पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनबाट ओली नेतृत्वमा शक्ति जमाइरहका बेला सरकारले उनको वयानका लागि कुन विकल्पको प्रयोग गर्ला भन्ने बारेमा अझै स्पष्ट खाका पेश गरेको छैन । आगामी दिनमा ओली आफ्नो रक्षाका लागि र सरकार उनको काउण्टरका लागि कसरी अघि बढ्लान् ? यो विषय प्रष्ट हुन अझै केही समय कुर्नपर्ने देखिन्छ ।
