काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको तयारी तीव्र भइरहँदा पनि नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले भने अझै अन्योलतामा देखिएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकार निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउन जोडतोडले लागि परेको छ । सरकारले निर्वाचनकै वातावरण निर्माण गर्नका लागि सर्वपक्षिय बैठक गर्नेदेखि पार्टीको कार्यालय मै गएर निरीक्षण गर्ने सम्मको काम गरिरहेको छ ।
निर्वाचनकै सम्बन्धमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सर्वपक्षि बैठकको आह्वान गरेका छन् । हालै उनले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउनेमा जोड दिए ।
निर्वाचनकै सवालमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले पार्टीका औपचारिक निर्णयमार्फत नै निर्वाचनमा सामेल हुने निश्कर्ष निकालेका छन् । यद्यपि पछिल्ला सरकारको गतिविधि र क्रियाकलापलाई लिएर भने काँग्रेस एमालेले नै निर्वाचनप्रति शंयस व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यस्तैमा नेपाली काँग्रेसकै केही नेताले भने निर्धाति मितिमै निर्वाचन हुने र हुनुपर्ने पक्षको वकालत गर्दै आएका छन् । काँग्रेस एमालेको यो दुईधारे रणनीतिले कार्यकर्ता र जनतालाई नै दिग्भ्रमित गराइरहेको छ ।
दोधारे रणनीतिमा काँग्रेस–एमाले
निर्वाचनका सवालमा काँग्रेस एमालेभित्र नै दुई धार प्रष्ट छ । जसले यी दुवै दल निर्वाचनकै पक्षमा जाने वा संसद पुनस्र्थापनाकै पक्षमा जाने भनेर कुनै निर्क्यौल छैन । काँग्रेस एमालेले निर्वाचनमा जानका लागि पार्टीको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेका छन् भने आयोगमा दल दर्तासमेत गरिसकेका छन् ।
यो आधारले उनीहरु निर्वाचनको पक्षमा देखिन्छन् । तर अर्कोतर्फ संसद पुनस्र्थापनाका लागि समेत काँग्रेस एमालेले गठजोड गरिरहेका छन् । संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सबैभन्दा पहिले मंसिर १० गते नेकपा एमालेका ७५ सांसदहरु अदालत गएका थिए । त्यस्तै मंसिर २३ गते काँग्रेसका ८ सांसद पनि संसद विघठनको विरुद्धमा अदालत गए । यस्तैगरी पुस ८ गते फेरी काँग्रेसका बाँकी ६५ सांसद अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदसमेतलाई समेटेर ६८ सांसद जनाको हस्ताक्षरसहित अदालतमा पुगेका छन् । काँग्रेस एमालको यो गतिविधिले अझै निर्वाचन भन्दा पनि संसद पुनस्र्थापनाकै पक्षमा जोड गरेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तिरिम सरकार कुनै हालतमा निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भनेर लागिरहेको बेला दुई ठूला दलहरुको गतिविधिले स्पष्ट रुपमै दोधारे रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ ।
