काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट जन्मिएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार चौतर्फी राजनीतिक आक्रमणको केन्द्रमा छ । निर्धारित निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि सडक र राजनीतिक दलबाट एकसाथ बढेको दबाबले सरकारको अस्तित्व र मुलुकको स्थिरता दुवैलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ । 

जेनजी आन्दोलनको प्रभावमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गम्भीर राजनीतिक दबाबमा छ । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तय भइसके पनि सरकार ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग चर्किँदै गएको छ । 

यो दबाबमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी) महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ मात्र होइन, उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाएका जेनजीका अगुवा तथा अन्य राजनीतिक समूहहरू सक्रिय छन् । सरकारविरुद्ध दिनहुँ भइरहेको आलोचना र गालीगलौजप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि र दिग्दारी व्यक्त गरेकी छन् । आफूहरू अचानो जस्तो बनेको टिप्पणी गर्दै उनले मुलुकलाई बंगलादेशजस्तो अस्थिरतामा जान दिन नहुने चेतावनी दिएकी छन् । सबै पक्षबाट आलोचना आएको भन्दै उनले आफूहरूका बारेमा पनि कथा लेख्न सुझाव दिँदै, जहाँ गए पनि सुख नहुने अवस्थामा सरकार रहेको भन्दै निराशा भाव ब्यक्त गरेकी छन् ।  

यता, नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १० दिनभित्र कार्की सरकार ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । उनले १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्वाचनअघि माग सम्बोधन नभए सडक आन्दोलन चर्काउने चेतावनी नै दिएका छन् । 

वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा ओली र विप्लवबीच देखिएको निकटतालाई विश्लेषकहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । मंसिर २७ मा भक्तपुरमा आयोजित एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा विप्लवले आफ्नो पार्टी र एमालेका केही मुद्दा समान रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि देखिएको दुई नेताबीचको सहकार्यले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ समीकरणको चर्चा बढाएको छ ।

संसद पुर्नस्थापनाको बहस

अर्कोतर्फ, प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा कांग्रेस र एमालेका १ सय ४३ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यसले सरकारको वैधता र निर्वाचन प्रक्रियामा थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्की सरकार अवैधानिक भएको चेतावनी दिइसकेका छन् भने कांग्रेस नेतृत्व निर्वाचनमा जाने निर्णयमा देखिए पनि उसका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठाएका छन् । भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी विद्रोहपछि सरकार थप अस्थिर बनेको विश्लेषण गरिएको छ । 

संविधानको धारा ६१ बमोजिम गठन भएको अन्तरिम सरकारले सडक आन्दोलन र राजनीतिक दबाबकै बीच निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेको छ । जेन–जीका विभिन्न समूहहरूले सरकार विघटन र दोषीमाथि कारबाही निर्वाचनअघि नै हुनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौंमा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै चर्का नारा पनि लगाइँदै आएका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषकहरूले वर्तमान अवस्थालाई अत्यन्त संवेदनशील मोडको रूपमा चित्रण गर्दै कार्की सरकारको भविष्य, निर्वाचनको कार्यान्वयन र मुलुकको स्थिरता राजनीतिक दलहरूको सहकार्य र सडक दबाबबीच निर्भर रहेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सबै पक्षलाई एकैसाथ बोलाएर छलफल गर्नुले तत्कालका लागि संवादको वातावरण बने पनि दीर्घकालीन समाधान अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । 

कार्की सरकारको अस्तित्व र फागुन २१ को निर्वाचनबीचको समय राजनीतिक दबाब, कानुनी चुनौती र सडक आन्दोलनको त्रिकोणीय घेराबन्दीमा परेको छ । अबका दिनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र जेनजी समूहबीच बन्ने समीकरणले मात्रै सरकारको स्थायित्व र निर्वाचनको मार्ग तय गर्ने देखिन्छ ।