काठमाडौं । बंगलादेशमा शेख हसिनाले छाडेको सत्ता विश्वका निम्ति उदाहरण बन्न पुगेको छ । हसिना शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आन्दोलनलाई सहि ढंगले नियन्त्रण गर्न नसक्दा बनेको अवस्था नेपालमा पनि बन्ने त होइन ? यो चर्चा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट समेत भएपछि चुनाव होला ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
बंगलादेशमा शेख हसिनाले विद्यार्थी आन्दोलनमा गरेको बल प्रयोग, त्यसपछि बंगलादेशमा भड्किएको आन्दोलनका कारण उनी भारतमा निर्वासित जीवन जिउन बाध्य छिन् । उनीविरुद्ध बंगलादेशको अदालतले मृत्युदण्डको फैसला नै सुनाइसकेको छ भने निर्वाचन घोषणा भएपनि प्रतिबन्धात्मक हुने स्थितिले अझैं के हुन्छ भन्ने अन्योलता बढिरहेको छ ।
बंगलादेश समृद्धितर्फ लम्किदै गर्दा प्रतिगमनमामात्रै धकेलिएको छैन्, अर्थतन्त्र धरासयी बन्दै गएको छ । ठूला र अन्तराष्ट्रिय लगानीहरु आउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । यस्तो स्थिति भोगिरहेको बंगलादेश मोडेल नेपालमा पनि आउने त होइन ? नेपाललाई बंगलादेशजस्तो बन्न नदिने चेतावनी दिनुले नै शंकाहरु उब्जिएका छन् । यो चर्चा पहिलेदेखि नै चलेपनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैले यो विषय कोट्याएपछि शंका बढिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले के कारण यस्तो अभिव्यक्ति दिइन् ? यदी चुनाव नै हुन नसक्ने स्थिति हो भने उनले के आधारमा सरकार विस्तारमा जोड दिइरहेकी छिन ? तमाम प्रश्नहरु छन् ।
परराष्ट्रजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समय राखेर ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता तोड्दै अघि बढेकी उनले पररा्ष्ट्रमन्त्रीमा बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेकी छन् । चुनावको सम्मुखमा उनले गरिरहेका यस्ता कामले पनि नेपाल बंगलादेश मोडेलमा जान त खोजिरहेको छैन ? शंका स्वभाविक रुपमै उब्जिएका छन् । मन्त्री शर्माले अन्तिम समयमा आफु नियुक्त भएको विषयलाई भने अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको परराष्ट्र नीति जस्ता विषयसंग जोडेर हेरेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारकै गतिविधिले नेपाल बंगलादेश मोडेलमा जाने खतरा बढिरहेको छ भने नोहरुले पनि यसको संकेत गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस नेता कोइरालाले जस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि नेपालमा निर्वाचन हुन नदिन षडयन्त्र चलिरहेको र बंगलादेशजस्तै बन्ने खतरा रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुको सट्टा बंगलादेशको जस्तो स्थिति बनाउन खोजियो भन्दै गर्न खोजेको ट्रायलले समेत चुनावी धरातल कमजोर पार्ने विश्लेषण चल्न थालेको छ । तर, निर्वाचन नै जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार अघि बढ्न सकिने मार्ग हो ।
चुनावका निम्ति सरकारले दौडधुप अघि बढाएपनि ठोस वातावरण निर्माण गर्ने, नकारात्मकताको सट्टा सबैसंग सहकार्य, सम्बाद र अस्थित्व स्वीकारसहितको काम गर्नुपर्नेमा अनेक उल्झनमा फस्दा संकट आउनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको देखिन्छ । अझं, चुनावी सरकारका केहि मन्त्रीहरुले राज्य स्रोतको दोहण गर्दै राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टीहरु बढिरहेका छन् । जसको केन्द्रमा छन, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ ।
अन्तरिम सरकारले यसरी विवादास्पद काम र निर्णयको सट्टा चुनावलाई केन्द्रमा राख्दै सुशासनको पक्षमा काम गर्नुको विकल्प छैन् । तर, सरकारले कसरी आफ्नो गन्तव्य तय गर्छ र चुनावको वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने विषयले नेपाल बंगलादेश मोडेलमा जान्छ वा सफल बन्छ भन्ने कुराको निक्र्याैल हुनेछ ।
