काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावी तयारीलाई तिब्रता दिएको छ । आम नागरिकदेखि राजनीतिक दलले चुनावी गतिविधिलाई चासो दिइरहेका छन् । कुनै विषम् परिस्थिति सिर्जना नभए फागुन २१ मै चुनाव हुनेछ । तर, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेतृत्वको नेकपा माओवादी भने सडक आन्दोलनमा होमिएको छ । यतिमात्रै होइन् सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार फालेर सर्वपक्षीय सरकारको माग गर्न थालिएको छ । 

नेकपा माओवादीका महासचिव नेतृविक्रम चन्द्र (विप्लव) अन्तरिम सरकारविरुद्ध निरन्तर धावा बोल्दै आएका छन् । भदौ २३÷२४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार अपदस्थ गर्नुपर्ने र सर्वपक्षीय सरकार बनाउनुपर्ने उनको माग छ । तर, के यो सम्भव छ त ?

विप्लपको यो दाबीमा तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेबाहेक अन्य राजनीतिक दलले खास्सै चासो दिएका छैन् । तर, विप्लवले ढिपी गर्दै सर्वपक्षीय सरकार गठन नभए सशस्त्र संघर्षमै उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । 

जेनजी आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक रहेको उनको ठहर छ । उनी यतिमा मात्रै रोकिएका छैनन् सर्वपक्षीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिेट भएको पनि दाबी गरिरहेका छन् । के विप्लव प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छ ? 

वर्तमान परिस्थिति हेर्दा सम्भव देखिदैन् तर राजनीतिमा जुनसुकै बेला पनि पासा पल्टिने गरेका उदाहरण धेरै छन् । तर अवस्था जटिल विन्दुमा छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुतन २१ लागि तोकेको मितिमा निर्वाचन नभए मुलक नै बर्बादीको बाटोमा जान सक्ने चिन्दा बढिरहेको छ । यता, चुनावको भरपुर तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोग भने चुनाव हुन्छ की हुँदैन भन्ने बहस सकिएको दाबी गरिरहेको छ । 

सर्वपक्षिय सरकार गठनको माग गरेका विप्लवले सरकारले नै आफ्नो पार्टीलाई युद्धमा धकेल्ने प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

विप्लव सशस्त्र युद्धबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्दै तत्कालीन केपी ओली सरकारबाट प्रतिबन्ध समेत भोग्न पुगे । जसोतसो चुनावमा जाने निर्णय गरेका विप्लव पछिल्लो समय देशको राजनीतिक परिस्थितिमा छिनछिनमा बद्लाव आउन थालेपछि भने नयाँ उपाय र बाटोको खोजीमा हिड्न थालेका छन् । यद्यपी उनले दिने यो चेतावनी कति प्रभावकारी होला ? उनको पक्षमा कति जनता उभिएलान ? यस्ता प्रश्नको जवाफ भने समयक्रमसंगै आउनेछन् ।