काठमाडौं । फागुन २१ का लागि तोकिएको चुनावमा प्रमुख ठूला दलहरुलाई सहभागी गराउने र राजनीतिक विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले व्यस्तता देखाएको छ । सरकार र ठूला दलबीचको शक्ति संघर्ष बढिरहेको बेला सबैखाले अवस्थाको तयारीका निम्ति रफ्तार अघि बढाएको छ । सरकारले ठूला दलका शीर्ष नेताहरुलाई फकाएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा भाग लिने विषयमा के गर्लान ? यस्ता आशंका देखिएको बेला चुनाव समयमै हुन सकेमा उनीहरु स्वभाविक रुपमै सहभागी हुने स्थिति देखिन्छ भने सरकारले तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउन सक्ला भन्ने प्रश्नहरु देखिन्छ ।
चुनावका लागि सुरक्षा चुनौतीदेखि अन्य विभिन्न पक्षहरु रहेकाले पनि सरकारसंग रहेका चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दबाब छ । यस्तोमा अन्तरिम सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई उनीहरुकै निवासमा पुगेर भेटेका छन् । जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डसंगको भेट फलदायीपूर्ण बनेको सरकाको दाबी छ । जसमा कांग्रेसले चुनावको पक्षमा रहेको भनेको प्रवक्ता खरेलको दाबी छ।
कांग्रेसले जसरी नै एमालेले चुनावमा गइहाल्ने विषयमा प्रष्ट अडान भने राखेको देखिन्न । एमालेले सुरक्षादेखि अन्य अवस्था देखाउदै सरकारले चुनाव बनाउने बाटो नै अवलम्बन नगरेको एमालेको ठहर देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको स्थानहददेखि अन्य विषयका कारण समेत अवस्था ठिक देखिन्न ।
कांग्रेस एमालेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने फागुन २१ मै निर्वाचन हुनुपर्ने र आफू सरकारलाई सघाउन तयार रहेको भनेको बताइएको छ । नेकपा संयोजक प्रचण्डले सरकारलाई चुनावको माहोल बनाउन सघाउने समेत बचन दिएको प्रवक्ता खरेलको भनाई छ ।
यसरी सरकाले ढिला गर्दै तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्नो कुरा सुनाइरहेको छ । तर, सरकारले दलका नेताहरुलाई वैकल्पिक शक्ति निर्माणको हावा बेस्सरी चलेपछि मात्रै शुरु गर्नुलाई उनीहरुले शंकाको रुपमा भने हेर्न थालेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सक्रियता
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो पटक बालुवाटारमा बोलाएर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसंग छलफल गर्न निमन्त्रणा पठाएकी छन् । सरकार गठनपछि नै गर्नुपर्ने कुरामा उनले गरेको बिलम्ब, बालुवाटारबाट हुने गतिविधि र जेनजी प्रतिनिधिहरुको उठबसदेखि वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभ्यासको पूर्वसन्ध्यामा हुन थालेको यस्तो भेटले चुनावको माहोल बनाउला ? शंका र प्रश्न भएपनि सरकारले गरेको यो कामलाई धेरैले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेका छन् ।
चुनाव तोकिएको समयमै हुनुपर्नेमा दृढता व्यक्त गरिरहेको सरकार र दलका नेताहरुले राजनीतिक अंकगणितको हिसाउब गर्ने अवस्था बन्दा चुनाव हुन नदिने शक्तिहरु हाबी हुने खतरा भने देखिन्छ । तर, सरकारले ठूला दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर गरिरहेको अपिलले चुनावी वातावरण भने बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
