काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ’बालेन’बीचको एकताले मुलुकलाई कस्तो बाटोमा लैजाला ? प्रश्न, चासो र सर्वसाधारणमा कौतुहलता देखिएको बेला विश्लेषकहरुले भने मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भएको सात बुँदे समझदारीमा मुलुकलाई दीर्घकालीन निकास दिने ठोस एजेन्डा नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्लेषकहरू डा. इन्द्र अधिकारी, केशव दाहाल, चन्द्रदेव भट्ट र लेखनाथ पाण्डेलगायतले यो सहमति मुख्यतः पपुलिजममा आधारित रहेको र यसले देशलाई वास्तविक निकास दिन नसक्ने तर्क गरेका हुन् । विज्ञहरुकाअनुसार रवि र बालेनको यो सहमति देखाउनका लागि मात्र हो, यसमा देश चलाउने स्पष्ट योजना छैन ।
यो जनताको रिस र निराशालाई प्रयोग गरेर छोटो समय लोकप्रिय बन्ने पुरानो शैलीको राजनीति हो । जसले अन्ततः देशलाई फाइदा भन्दा बढी हानि गर्छ । नेपालको राजनीतिमा पपुलिजमको बढ्दो प्रभाव र संस्थागत कमजोरी छ ।
नेपालमा राज्यका संस्थाहरू र मिडिया क्षेत्र दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै जादा नेपाली राजनीतिमा पपुलिजम हावी भएको दाबी गरेका छन् । पाण्डे पत्रकारिता अध्यापनमा समेत सक्रिय व्यक्ति हुन भने उनी समसामयीक विषयमा सक्रिय देखिन्छन् । उसोतः रवि बालेनको एकतामा प्रश्न राजनीतिक तहबाट समेत उठिरहेको छ ।
उनीहरुले रवि बालेनको एकतालाई पपुलिस्टहरुको मिलाप भनेका छन भने संस्थागत कमजोरीमा यस्ता शक्तिहरुको उदय हुनसक्ने दाबी गरेका छन् । राजनीतिक एजेण्डा, देशलाई निकास दिने योजना र राजनीतिक नैतिकताबिनाको पदीय भागबण्डा देखिएकाले यस्तो एकताले मुलुकले खास धेरै कुरा पाउनै नसक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
यस्तै, विश्लेषकहरूकाअनुसार रवि–बालेन सहमति पपुलिस्ट प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो । जसमा वैचारिक गहिराइ र ठोस नीतिगत मार्गचित्रको अभाव छ । यसले छोटो अवधिको लोकप्रियता त ल्याउन सक्ला तर मुलुकका जटिल समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने उनीहरूको साझा मत छ ।
