काठमाडौं । भदौँ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भाटभटेनी, हिल्टन लगायतका निजी क्षेत्र निसानामा पर्दा अर्बाैको क्षति भयो । त्यसयता निजी क्षेत्र त्रसित नै छ । व्यवसायीले नेपाल भित्र लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भिर हुनपर्ने बहस पटक–पटक भइरहेको छ । बुधबार निजी क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले सरकार र राजनीतिक दलसँग संवाद गरेको छ ।
मुलुकमा शान्ति स्थापना र स्थायीत्वका लागि अनेक प्रयासहरु भइरहेका छन् । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजदेखि निजी क्षेत्र यसका निम्ति लागि परेका छन् । यसैबीच वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रले हात फैलाएको छ ।
बुधबार नेपाल उद्योग बाणीज्य महासंघले शान्ति, स्थायीत्व र सहकार्य शिर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद समितिको अयोजना ग¥यो । बहुपक्षीय संवादमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सरकार पक्षदेखि नागरिक समाजको उपस्थिति रह्यो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, नेकपा एमालेबाट सचिव राजन भट्टराई, रास्वपाबाट उपसभापति डिपी अर्याल, जनमतका अध्यक्ष सिके राउत सहितको उच्चस्तरीय संवादमा शान्ति, स्थायीत्व र सहकार्यका विषय गम्भिर छलफल भयो ।
सुरुमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक आन्दोलनको निसानामा निजी क्षेत्र परेको भन्दै दुखेसो पोखे । भदौ २३ र २४ आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको अध्यक्ष ढकालको गुनासो थियो ।
संवादमा राजनीतिक दलका नेताहरुले निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि राजनीतिक स्थायीत्वले नै समस्याको समाधान हुनेमा जोड दिएका छन् ।
संवादलाई सम्बोधन गर्दै पुर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकल दाहाल प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक दल र स्थापित संस्थालाई आत्मसमिक्षा गर्न उत्प्रेरित गरेको बताउँदै निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रोत्साहन र लगानीमैत्री बताउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
यस्तै, पुर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले राज्यसत्तामा बस्नेहरुले गल्ती गरेकै कारण पछिल्लो समय निजी क्षेत्र निसानामा परेको दाबी गरे ।
उनले केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै भदौँ २४ को तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा सरकार उदार भएको भन्दै प्रश्नचिन्ह खडा गरे ।
संवादमा तत्कालिन सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अन्तरिम सरकारलाई सुझाव दिँदै भदौँ २३ र २४ को आन्दोलनलाई हिंसात्मक भनेका छन् । कांग्रेस–एमालेका तर्फबाट बोल्ने नेताहले कार्की सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै निजी क्षेत्रलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संवादमा अन्य राजनीतिक अन्य राजनीतिक दलले पनि वर्तमान राजनीतिको संकट र त्यसको समाधानको विषयमा गम्भिर रहेको बताएका छन् । उनीहरुले फागुन २१ को चुनाव सफलतापुर्वक सम्पन्न गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वदेखि शान्ति र सहकार्यका पहलकदमी अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रका माग र मुद्दाप्रति सरकार कटिबद्ध रहेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दल सच्चिन जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न सबै पक्षसंग अपिल पनि गरिन् ।
भदौँ २३ र २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले अर्बाैको निजी सम्पती क्षति हुँदा व्यवसायी अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीको मनोवल बढाउन सरकार र राजनीतिक दल संयम् हुँदै यस्ता कमजोरीहरु फेरि नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
