काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बुझाइएको समानुपातिक सूचीका कारण रास्वपाले लोकप्रियताको राजनीतिलाई अघि सारेको आरोप खेपिरहेको छ भने सुधारवादी दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
समानुपातिक बन्दसूचीमा चर्चित र पहुँचवाला अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै आलोचना चुलिँदा केही उम्मेदवारहरू स्वयम् पछि हटेका छन् भने केहीलाई पछि हट्न लगाइएको छ । यता, भागबण्डामा असन्तुष्ट कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपालको असन्तुष्टि पनि छताछुल्ल भएका छन् ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूची विवादको केन्द्रमा परेको छ । लोकप्रिय र चर्चित व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताका साथ सूचीमा समेटिएको भन्दै सुरु भएको आलोचनापछि नाम फिर्ता लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
अहिलेसम्म पाँच जनाले समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिइसकेका छन् । शनिबार मात्रै कलाकार आसिफ शाह र व्यवसायी सचिन ढकालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि गायिका तथा चिकित्सक डा. त्रिशला गुरुङ, राजनीतिक विश्लेषक महेन्द्र लावतीले बन्दसूचीमा नबस्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका थिए भने पर्वतारोही टासी लाक्पा शेर्पाले पनि आफ्नो नाम हटाउन पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् ।
लोकप्रियता केन्द्रित रणनीतिमाथि प्रश्न
रास्वपाले समानुपातिकतर्फ सेलिब्रिटी, मिस नेपाल, भिडियो प्रस्तोता, डाक्टर, अधिकारकर्मी, पर्वतारोही, क्रिकेटर र उद्योगपतिसम्मलाई बन्दसूचीमा राखेको थियो । पार्टी नेतृत्वले यसलाई समानुपातिक मत बढाउने रणनीतिका रूपमा लिएको स्वीकार गरिए पनि यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मविपरीत गएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ ।
विशेषतः पार्टीभित्रका युवा पुस्ता (जेन–जी) र प्रारम्भिक समर्थकहरूले नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।
जानकारहरूका अनुसारसमानुपातिक प्रणाली भोट बटुल्ने औजार मात्र नभई राज्यका निर्णय प्रक्रियामा पछाडि पारिएका समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो ।
उम्मेदवारहरूको निर्णय, असन्तोषको संकेत
चलचित्र अभिनेता आसिफ शाहले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् समानुपातिक उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै जनता र पार्टी कार्यकर्ताको भावनाको सम्मानस्वरूप निर्णय गरेको बताएका छन् ।
उनले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने तयारीसमेत सार्वजनिक गरेका छन् र बन्दसूचीमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
व्यवसायी सचिन ढकालले भने आफ्नो नाम फिर्ता लिँदै संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म र मान्यताप्रति सम्मानस्वरूप व्यक्तिगत कारण देखाउँदै बन्दसूचीबाट हट्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । त्यस्तै, डा. त्रिशला गुरुङले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक वक्तव्यमा आफूलाई समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरिनु सम्मानको विषय भए पनि गहिरो आत्मसमीक्षापछि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नजाने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनी उज्यालो नेपाल पार्टीको कोटाबाट बन्दसूचीमा समेटिएकी थिइन् । वर्तमान सरकारमा तीन वटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल र रास्वपाबीच एकता सम्झौता भनिए पनि भागबण्डाको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ । उज्यालो नेपालको असन्तुष्टि एउटा समूह अझै पनि रास्वपासँगको वार्ता÷संवादमै छ ।
निर्वाचन कार्यतालिका र प्रक्रिया
निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीमा नाम हेरफेर गर्न नमिल्ने तर सच्याउन मिल्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका अनुसार बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारले स्वयं नाम फिर्ता लिएमा मात्र रिक्त स्थानमा अर्को उम्मेदवार राख्न सकिने व्यवस्था छ । यसले गर्दा सूची सच्याउने जिम्मेवारी पार्टीभन्दा बढी व्यक्तिको काँधमा परेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आयोगले दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीलाई समावेशी सिद्धान्त र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा छानबिन गर्नेछ । परम्परागत दलहरूको आफन्तवाद, पहुँचवाद र अनुहारमुखी राजनीतिविरुद्ध उदाएको रास्वपामाथि अहिले त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याएको आरोप लाग्नुले पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिक छविमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिने क्रम जारी रहनुले यो विषय सामान्य विवाद नभई रास्वपाको वैचारिक स्पष्टता, आन्तरिक लोकतन्त्र र सुधारवादी दाबीको कडा परीक्षा बनेको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यो विवादले पार्टीको जनविश्वास कति हदसम्म प्रभावित गर्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।
