काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीका काम, कार्यशैली, अभिव्यक्ति र संलग्नताका कारण निर्वाचनको निष्पक्षतामाथिका प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
सरकारका मन्त्रीले निर्वाचनमा कसलाई मतदान गर्ने जस्ता विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तारुढ दल बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस्तोमा अन्तरिम सरकारले गराउने चुनावको औचित्यमाथि कस्तो प्रभाव पर्ला ?
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरुले दिने अभिव्यक्ति, उनीहरुको कार्यशैली, राजनीतिक गतिविधि जस्ता विषयले प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । जसको प्रभाव निर्चाचनको निष्पक्षतामाथि बलियो ढंगले हुनेछ ।
तीन मन्त्रीहरुले दिएको अभिव्यक्ति नै अबको निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्नेदेखि नयाँ दल र व्यक्तिले चुनाव जित्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।
के चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएको अन्तरिम सरकारले यसरी अभिव्यक्ति दिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ? पक्कै पनि विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न । निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गर्नकै लागि भएपनि सरकारमा रहेकाले दलीय दृष्टीकोण, आवद्धता र पक्षपोषण हुने किसिमका अभिव्यक्ति प्राय दिने गरिन्न । तर, अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरुले दिने यस्तैखाले अभिव्यक्तिका कारण चुनावको निष्पक्षतामाथिका प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यद्यपी चुनावमा जाने तयारीमा जुटिरहेको एमालेले पनि सरकारलाई प्रहार गर्ने यस्ता अस्त्रको उपयोग गर्दै गर्दा चुनाव गराउने बाटोमा सरकार नदेखिएको भनिरहेको छ ।
एमालेले सरकारले चुनावको माहोल र वातावरण निर्माण गर्न नचाहेको एमालेको आरोपसंग मन्त्रीहरुका यस्ता गतिविधिले नै उत्तर दिने अवस्था बन्न पुगेको छ।
रास्वपा सत्तारुढ दल !
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्तारुढ दलको आरतोप लागिरहेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लिखित रुपमै उपसभापति बनाउने सहमति गरेपछि यसमा प्रश्न स्वभाविक बनेका छन् । तर, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री जगदिश खरेलले सरकारका मन्त्रीहरु दलमा रहेको आधिकारिक जानकारी आए हटाउँछौं भनेका छन् ।
उसोतः कुलमान घिसिङले रास्वपाको उपसभापति स्वीकार गर्दै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नै गरिसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीको कार्यालय उद्घाटनदेखि राजनीतिक सहकार्यका विषयमा सार्वजनिक रुपमै बोलिरहेका छन् ।
यस्तो हुँदा समेत उनी शक्तिशाली मन्त्रीको रुपमा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेकाले पनि दलहरुले सरकारमाथि प्रश्न गर्दै आएका छन भने सरकारले समेत यो विषयमा ध्यान दिन सकेको देखिन्न् । उसोतः घिसिङमात्रै नभई खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता समेत रवि–बालेन–कुलमान घिसिङबीचको सहमातिको साक्षी बन्न पुगिसकेका छन् ।
यसले अन्तरिम सरकारमाथिको अविश्वास फराकिलो बनाउदै लगेको देखिन्छ । जुन कुरा सरकारले समयमै निदान गर्न नसक्दा चुनावी निष्पक्षतामाथिको सवाल थप पेचिलो बन्न खतरा देखिन्छ ।
