काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस अहिले असामान्य आन्तरिक विवादको चरणमा छ। पार्टी आफ्नै विधान, नेतृत्वको वैधता र संवैधानिक विश्वसनीयताको गम्भीर परीक्षणको मोडमा पुगेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले हालै गरेका दुई महत्वपूर्ण निर्णय( केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप र पुसमा स्थगित नियमित महाधिवेशनलाई वैशाखमा सार्ने निर्णय( सतहमा हेर्दा विधानसम्मत जस्ता देखिए पनि गहिरो अध्ययन गर्दा यी निर्णयहरूले कांग्रेसलाई कानुनी र राजनीतिक दलदलतर्फ धकेल्ने आधार तयार गरिरहेको देखिन्छ।

म्याद थप : विधानको सहारा कि शक्तिको दुरुपयोग ?

कांग्रेस विधानले विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ( के अहिलेको अवस्था साँच्चै  ‘विशेष परिस्थिति’ हो कि महाधिवेशन टार्ने रणनीतिलाई विधानको आवरण दिइँदैछ ?

यथार्थ के हो भने महाधिवेशन समयमै गर्न नसक्नुको कारण न त प्राकृतिक विपत्ति हो, न त युद्ध वा राष्ट्रिय संकट। यसको जड संगठनात्मक असफलता र गुटगत असहमतिमा देखिन्छ। म्याद थप दोहोरिँदै जानु पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट संकेत हो। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्, ‘विधान संकट समाधानका लागि हो, नेतृत्व जोगाउने ढाल होइन।’

विशेष महाधिवेशन : अधिकार होइन, बाध्यता

कांग्रेस विधानको सबैभन्दा स्पष्ट र बलियो प्रावधानमध्ये एक हो, यदि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुन्छ। खोजका क्रममा प्राप्त तथ्यहरूले देखाउँछन् कि आवश्यक संख्याका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकिएको छ। माग औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको संकेतहरू छन् । काठमाडौंमा पुस २७\२८ का लागि हल बुक भएको आन्तरिक कागजातसमेत देखिन्छ। महामन्त्रीद्वयले सार्वजनिक रूपमा ‘विशेष महाधिवेशनको सम्भावना’ स्वीकार गर्नुले यो माग केवल हल्ला नभएको संकेत गर्छ।

यदि यो माग विधिवत् दर्ता भइसकेको हो भने, केन्द्रीय समितिसँग ‘गर्ने वा नगर्ने’ विकल्प रहँदैन। विधानअनुसार तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्छ। त्यसमा ढिलाइ गर्नु प्रत्यक्ष विधान उल्लंघन हुनेछ।

सबैभन्दा खतरनाक मोड : नेतृत्वको वैधता कसको ?

यो सम्पूर्ण बहसको सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक पक्ष यही हो। यदि विशेष महाधिवेशन नियमित महाधिवेशनभन्दा अगाडि भयो र त्यसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्‍यो भने, कांग्रेस विधानअनुसार त्यही नेतृत्व वैधानिक हुनेछ। त्यस अवस्थामा अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः प्रश्नको घेरामा पर्छ।

यसका परिणाम गम्भीर हुन सक्छन्। केन्द्रीय समितिका पछिल्ला निर्णयहरू अमान्य ठहरिन सक्छन्, पार्टीका निर्णयहरू अदालतमा चुनौती दिइन सक्छन् र विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्न सक्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाइसकेको छ( पार्टीभित्र समाधान खोज्न नसक्दा अदालतले हस्तक्षेप गर्छ र त्यसपछि पार्टीको स्वायत्तता सीमित हुन्छ।

अदालतको ढोका किन खुल्दैछ ?

संवैधानिक कानूनविद्हरूका अनुसार, यदि विधान उल्लंघन प्रमाणित भयो र प्रतिनिधिहरूको वैधानिक अधिकार कुण्ठित गरियो भने न्यायालय हस्तक्षेप गर्न बाध्य हुन्छ।

यसअघि पनि पार्टीभित्रका महाधिवेशन र नेतृत्व चयनसम्बन्धी विवाद अदालत पुगेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।  एक संवैधानिक विज्ञ भन्छन्, ‘एकपटक अदालत छिर्‍यो भने, पार्टी निर्णय होइन, फैसला मान्नुपर्छ।’

नेतृत्वको राजनीतिक असफलता : देउवा र महामन्त्रीद्वयको परीक्षा

समस्या विधानमा छैन, समस्या नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहमतिमा छ। यदि अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले शक्ति सन्तुलन जबर्जस्ती कायम राख्ने प्रयास गरे र महामन्त्रीद्वयले संस्थागत समाधानभन्दा गुटगत रणनीति रोजे भने यो संकट समाधान होइन, विस्फोटतर्फ जानेछ।

‘भुईँ कांग्रेस’ भर्सेस ‘दरबार कांग्रेस’

आज कांग्रेसभित्र दुई स्पष्ट धार देखिन्छन्, ‘भुईँ कांग्रेस’ र ‘दरबार कांग्रेस’। भुईँ कांग्रेस भनेको कार्यकर्ता, संगठन बोक्ने र परिवर्तन चाहने शक्ति हो। दरबार कांग्रेस भने पद, शक्ति र स्रोतमा केन्द्रित वर्ग। इतिहासले प्रमाणित गरेको छ( कांग्रेस भुईँबाट बलियो हुन्छ, दरबारबाट होइन। तर अहिले भुईँ कांग्रेसका चेतावनीहरू बेवास्ता भइरहेका छन्, निर्णयहरू बन्द कोठामा सीमित हुँदै गएका छन्।

निष्कर्ष : कांग्रेसको संकट विधानको होइन, नेतृत्वको हो

निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ( यदि विशेष महाधिवेशनको मागलाई कानुनी र नैतिक रूपमा स्वीकार गरियो भने, नियमित र विशेष महाधिवेशनबीच स्पष्ट निर्णय गरियो भने र अदालत पस्नुअघि राजनीतिक सहमति खोजियो भने कांग्रेस जोगिन सक्छ। अन्यथा कांग्रेसको भविष्य पार्टीभित्र होइन, अदालतको फैसलाले तय गर्नेछ। र, इतिहासले नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नेछ( ‘यति स्पष्ट संकट देख्दा पनि नेतृत्व किन चुप लाग्यो ?’