काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले संविधान अनुकूल नयाँ अध्यागमन ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा अध्यागमन ऐन, २०४९ को कार्यान्वयन र प्रत्योजित विधायनको अवस्थासम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको २०४९ सालको अध्यागमन ऐनलाई आफूअनुकूल कार्यान्वयन गर्न समयसमयमा नियमावली, नीति, कार्यादेशमार्फत चलाउने गरेकोप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । बैठकमा बोल्दै उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नरबहादुर बिष्टले संविधानअनुकूल नयाँ अध्यागमन ऐन निर्माणका लागि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । उनले नेपालको अध्यागमन प्रणाली एकदमै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै यसको सुधारका लागि कानूनी र संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याए ।

उनले भने, ‘संघीय सरकारलाई सचेत गराउनेदेखि लिएर २०७२ सालको संविधानअनुसार नयाँ अध्यागमन ऐनको आवश्यकता देखिन्छ । २०४९ सालको ऐनमा टेकेर विभिन्न नियमावली, नीति र कार्यदेश र सर्कुलर बनाएर चलाएको तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर पनि चलाएको देखिन्छ । समग्रमा प्रतिवेदन राम्रो छ यसमा थप अध्ययन गर्दै जाँदाखेरी अपुरो विषय देखिएका त्यसमा छलफल गरौँला ।’

नेकपा (एमाले)की सांसद रुक्मिणी कोईरालाले पछिल्लो समय नेपाली नागरिक विदेश जाँदा मात्र नभई नेपाल आउने विदेशी नागरिकको निगरानीका लागि समेत व्यवस्था गरिनु सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले विदेशी नागरिकको आवागमन नियमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक र समयसापेक्ष भए पनि अध्यागमनको सुधारका लागि राज्यले थप कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘नेपाली नागरिकलाई बाहिर जाँदाखेरी पनि हेर्ने तर बाहिरबाट आउने विदेशी नागरिकलाई निगरानी गर्ने नियम बनाएको भन्ने बुझियो । यो आवश्यक नै थियो ।’ 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद मदनकुमारी साहले भिजिट भिसासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा अत्यन्तै सुक्ष्म र महत्वपूर्ण सुझावहरू समावेश गरिएको उल्लेख गरिन् । उनले नेपालको अध्यागमन अनुगमन कमजोर, नीति अस्पष्ट, तथा जनशक्ति र स्रोतसाधन न्युन रहेको कुरामा राज्य गम्भीर हुन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्, ‘यो भिजिट भिसाको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा एकदम मसिनो गरी सुझाव दिइएको छ । हाम्रो अध्यागमनको अनुगमन एकदमै कमजोर रहेको, नीति अस्पष्ट रहेको, हाम्रो पद्धती समेत एकदमै पुरानो रहेको श्रम शक्ति र स्रोत साधन एकदमै कम भएको र वैदेशिक रोजगारसँग भिजिट भिसा पनि जोडिएको कारण यो एकदमै कमजोर भएको भन्ने जुन समस्याहरु केलाइएको छ यो एकदमै महत्वपूर्ण छ ।’ 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले नेपालको अध्यागमन प्रणालीको सुधारका लागि कानूनी सुधार र संरचनागत परिवर्तन अपरीहार्य रहेको धारणा राखेका छन् ।