काठमाडौं । फागुन २१ का लागि तय निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपनि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्तादेखि अन्य विषय टुंगिन बाँकी छन् । तर, निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारी र निर्वाचन आचारसंहितादेखि अन्य विषयले अब निर्वाचन निश्चिततातर्फ अघि बढेको छ भने निर्वाचन आयोग र सरकारले गरिरहेका तयारी पनि गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न थालेका छन् । 

फासगुन २१ का लागि तय निर्वाचन अब निश्चिततातर्फ अघि बढेको छ । चुनाव हुन्छ वा हुन्न भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासकाबीच चलिरहेको संसयको अन्त्यसंगै अब चुनाव एकमात्र विकल्को रुपमा अघि बढ्न थालेको छ निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूचीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने मिति पुस २७ गते आइतबारलाई तोकेको छ । तर, २६ गते शनिबार र आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा भएका कारण नामहरु थप्न, घटाउन वा क्रम संख्या मिलाउन चाहने दलहरुले २५ गते शुक्रबार नै काम गर्नुपर्ने गरि अघि बढायो । 

यसले अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको किनारा लागेको छ भने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता र निर्वाचन आचारसंहिता जस्ता विषयमा आयोगले ध्यान दिइरहेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका काममा सक्रिय बनेको आयोगले अन्तरजिल्ला मतदान भने नहुने प्रष्ट पारेको छ । कानूनी र प्राविधिक जटिलता देखाउदै आयोगले यस्तो व्यवस्था हुन नसकेको दाबी गरेको छ । 

उसोतः आयोगले निर्वाचनको सुरक्षादेखि अन्य व्यवस्था मिलाउनका लागि समेत काम अघि बढाएको छ भने निर्वाचनमा निर्धक्क मतदान गर्न पाउने स्थिति निर्माण गर्ने समेत भनेको छ ।

दलहरुले निर्वाचनका निम्ति सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउदै आएका छन भने सरकारले यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । जसअनुसार सरकारले सुरक्षादेखि अन्य विषयमा ध्यान दिइरहेको छ । 

प्रविधिको दुरुपयोग हुनेमा आयोग सचेत !

निर्वाचन आयोगले प्रविधिको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मुख्य कम्पनीहरुलाई यस्तो दुरुपयोग रोक्नका निम्ति सहयोग मागेको छ । टिकटक, फेसबुक तथा युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जाललाई आयोगले पत्राचार नै गरेर कडा नियमन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यान दिएको भनेको छ । 

निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुनसक्ने जोखिमलाई आयोगले न्यूनिकरणका निम्ति प्रयास थालेपनि यसको प्रभावकारीतामाथिका प्रश्नहरु भने छरिएका छन् । 

सरकारमाथिका प्रश्न

सरकारमाथि समेत निष्पक्ष चुनाव गराउनेमा शंका व्यक्त भइरहेका छन् । कतिपय मन्त्रीका अभिव्यक्ति र उनीहरुको राजनीतिक सक्रियताका कारण समेत प्रश्न र आम रुपमा शंकाहरु देखिन्छन् । 

यस्तोमा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता यसको निशानामा देखिन्छन् । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विवादकैबीच राजीनामा दिएपनि दुई मन्त्रीहरुका कारण सरकारमाथि शंका भने गर्ने गरिएको छ। तर, सरकारले भने राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुनेहरु अन्तरिम सरकारमा नहुने भनिरहेको छ । 

सरकारले यस्ता विषयमा पनि प्रष्ट पार्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ भने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म नै यस्ता दुविधा सरकारले हटाउने अपेक्षा बढ्न थालेको छ । तर, केहि मन्त्रीका कारण उठेका प्रश्नको जवाफ भने सरकारले दिनुपर्ने आवाज भने उठिरहेको छ ।

आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी

निर्वाचन आारसंहिता लागू गराउने विषयमा आयोगले तीब्र तयारी गरिरहेको छ । दलहरुलाई आयोगले पुस ३० गते हस्ताक्षर गराउने गरि अघि बढाएको छ ।

आयोगले माघ २ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने दिनेबाट आचारसंहित लागू गर्न लागेको हो। माघ २ गते देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्दैछन्। माघको ६ गते प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। उसोतः आयोगले आचारसंहिता पुस १२ गते नै स्वीकृत गरिसकेको छ । 

जसअनुसार नै निर्वाचन गतिविधिमाथि निगरानी हुनेछन भने आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा कारबाही समेत गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

सुरक्षा निकाय के भन्छ ?

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन तीनवटै सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

सुरक्षा निकायका पराधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसंग समेत यहि प्रतिवद्धता दोहो¥याका छन् । 

सुरक्षा निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि कडा रुपमा लाग्न निर्देशन दिएकी छन् भने निर्वाचन आयोगदेखि सरोकारवालासंग सरकारले छलफललाई तीब्र पारिरहेको छ ।