काठमाडौं । मेलम्ची खोला अहिले शान्त देखिन्छ । तर किनारमा बगर बनेका खेत, जोखिममा उभिएका घर र अस्थायी टहरामा बसेका मानिस देख्दा त्यहाँ पुग्ने जो कसैको मन फेरि एकपटक अशान्त बन्छ । विचलित हुन्छ । विक्रम संवत २०७८ साल असारको बाढीपछि साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुनसके । 

दुई वर्षअघि प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ । मेलम्ची नगरपालिकामा ४ सय ३६ मिलियन डलर अर्थात करिव ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा २ सय ४ दशमलव ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ । 

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार १ सय १३ अमेरिकी डलर अर्थात करिव ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्शानी भएको छ । तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत अत्यन्तै न्युन छ । ५७ अर्बको क्षतिमा वार्षिकरुपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । 

मेलम्ची बाढीबाट प्रभावितहरुले न्याय नपाउनुको मूल कारण विद्यमान कानूनको व्याख्या रहेको नगरप्रमुख लामा बताउँछन् । खेत बगाएपनि घर केही नभएका कारण कानूनले उनीहरुलाई लाभग्राही नमानेको उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष लामाकाअनुसार ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ, मोटरएबल पुल, झोलुंगे पुल, सिँचाइ कुलो र खानेपानीका मुहान नष्ट भएका छन् । तर कृषि जमिनको स्थायी क्षति, जीविकोपार्जनको समाप्ति र भविष्यको जोखिमलाई कानुनले समेटेको छैन । 
 
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपद्सँग तुलना गरिनु नै प्रथम दृष्टिमा अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् ।  विपद्को  प्रकृति र हानी नोक्शानीको तथ्यांकअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तकर्क छ । 

बाढीका कारण हेलम्बुमा सयौँ परिवार दीर्घकालीन विस्थापनमा परेका छन् । तर स्थानीय सरकारसँग स्रोतको कमी भएकाले विपद्को आकारअनुसार छुट्टै ऐन र बजेट आवश्यक रहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । 

नीतिले समेट्दैन गैर आर्थिक क्षति 

मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैर–आर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १ सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलको क्षति परेको छ । 

७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखिएका छन् । मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामुहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासहरूमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ । तर यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन । 

बाढीले घर, खेतीयोग्य जमिन, बाली, पशुपालन र कृषि पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पु¥याएको तथा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदा जीविकोपार्जन नै समाप्त भएको छ । तर विद्यमान राहत संरचनाले यस्तो स्थायी क्षतिलाई गणनामा राख्न सकेको छैन । 

त्यसो त मेलम्ची बाढी सामान्य विपद् होइन । यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको दीर्घकालीन संकट हो । विद्यमान कानून संशोधन, ठूलो विपद्का लागि छुट्टै ऐन, बहुवर्षीय बजेट र आर्थिकसँगै मनोसामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिको सम्बोधन हुनु पर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको साझा निष्कर्ष रहेको छ ।