काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विवाद चर्किएको बेला निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा पनि रोचक प्रसंग देखिएको छ । कांग्रेस विवाद चर्किएकै बेला निर्वाचन आयोगले दलहरुसंग आचारसंहिताको छलफल गर्न भन्दै डाकेको बैठकमा देउवा पक्षका मीन विश्वकर्माको सहभागीतालाई समेत नजिरको रुपमा हेरिएको छ ।
कांग्रेस विवाद उत्कर्षमा छ । वैधानिकता कसले पाउला भन्ने चासो र निर्णयको अधिकार निर्वाचन आयोगमा रहेको बेला आयोगले छलफलका लागि दलहरुलाई बोलायो । आयोगले आचारसंहिताबारे छलफल गर्न भन्दै दलहरुलाई बोलाउँदा कांग्रेसकोतर्फबाट पुगे, देउवा पक्षका मीन विश्वकर्मा । विश्वकर्माले निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नमा जोड दिनुपर्ने भने ।
कांग्रेसमा वैधानिकता विवाद चर्किएको छ । निर्वाचन आयोगले कसलाई वैधता दिन्छ ? यो विषय चासोमा रहेको बेला आयोगले भने कानूनी व्यवस्था, प्रचलन र नजिर हेरेर निर्णय दिने भनेको छ ।
आयोगले दिने निर्णयपछि कांग्रेसको वैधानिकता विवाद अदालततर्फ जाने देखिन्छ । आयोगमा देउवा पक्षले बुझाएको प्रमाणदेखि गरेका दाबीमा पनि आधिकारिताको प्रश्न दह्रोसंग आफू पक्षमा रहेको भनेको देखिन्छ ।
कांग्रेस विवादमा यसरी चलिरहेको विवादमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले पनि विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
यसरी विवाद चल्दै गर्दा गगन थापा पक्ष पनि निर्वाचन आयोगमा पुगेर दबाबका कार्यक्रम अघि बढाउन थालेको छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसको वैधानिकता विवाद थप चर्किनेमा शंका देखिन्न । थापा पक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर देउवा पक्षको दाबीलाई खारेज गर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
आयोगको छलफल र नजिर
निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्न भन्दै आयोगले डाकेको छलफलमा कांग्रेसकोतर्फबाट मीन विश्वकर्मा आयोग पुगे । कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेका विश्वकर्मा देउवा पक्षमा रहेका नेता हुन् ।
आयोगले आचारसंहिताका निम्ति भन्दै डाकेको छलफलमा समेत देउवा पक्षको प्रवेशले नजिरको रुपमा यो तथ्य स्थापित हुने तर्क गर्न थालिएका छन भने देउवा पक्षले पनि निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिलेको र आधिकारिता पाउने दाबी सार्वजनिक गरिएको भन्दै प्रश्न भने उठाएको छ । निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको समय माघ ६ गते नै रहेकाले आयोगले चापमा निर्णय दिनुपर्न स्थिति छ भने वैधता प्राप्त नगर्ने पक्षले निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने प्रश्न समेत सामना गर्नुपर्ने खतरा देखिन्छ ।
यस्तो कारण पनि निर्वाचन केन्द्रीत छलफल तथा अन्य विषयमा विभाजित कांग्रेसको कुन पक्षले सहभागीता जनाइरहेको छ भन्नेले अर्थ राख्ने स्थिति बन्न पुगेको छ । यद्यपी आयोगले टुंगो लगाएपनि यो विषय अदालत प्रवेश गर्ने सम्भावना उच्च रहेकाले यसको निरुपण सहजै हुनेमा भने शंका छ ।
