काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि नेपाली कांग्रेस भित्रको राजनीति झनै उथलपुथल भएको छ । आयोगको मान्यतापछि गगन समुहले देउवा समुहलाई मिलेर अगाडी बढ्न आग्रह गरीरहेको छ भने देउवा पक्ष आयोगको निर्णय बिरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छ ।

शुक्रबार साँझ निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारीकता प्रदान गरेपछि शनिबार कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा बसेको शेरबहादुर देउवा समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कांग्रेस माथिको षडयन्त्र भन्दै सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ । विगतका नजिर, विधान, निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था कुनै पनि कुराको ख्याल नगरी आफुहरुसंग छलफल समेत नगरेर आयोगले गरेको निर्णय लोकतान्त्रिक व्यवस्था दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्र रहेको देउवा पक्षले निष्कर्ष निकालेको छ । 

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व जिम्मेवारी पाएको गगन समूहलाई आयोगले पार्टीको बैधानिकता प्रदान गरेपछि देउवा पक्ष प्रतिरोधमै उत्रिने तयारीमा छ । त्यसैले उनले सानेपा स्थित पार्टी कार्यालय आफ्नै पकडमा राखेको छ । शनिवार देउवा समूहको बैठक पनि सानेपा कार्यालयमै बसेपछि गगन समूहले बानेश्वरस्थित पार्टी प्यालेसमा बैठक बसेको हो । गगन समूहको उक्त बैठकले देउवा समुहलाई निर्वाचनको मुखमा अदालत जाँदा पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने भन्दै मिलेर काम गर्न आग्रह गरेको छ । साथै उसले देउवालाई अभिभावकीय भूमिकामा रहन आह्वान समेत गरेको छ । 

आफु नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता प्रदान गरे लगत्तै कांग्रेस सभापति गगन थापाले एक÷दुई दिन भित्र सबै पक्षसंग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बताई रहेका छन् । कांग्रेसलाई विभाजन हुन नदिन अन्तिम समयसम्म पनि भुमिका खेलेका नेताहरुले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई मानेर जानुको बिकल्प नरहेको भन्दै देउवा समुहलाई मिल्न आग्रह गरिरहेका छन् । 

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापति गगन थापासहित केही नेताहरुले मिलेर जानु पर्ने बताए पनि देउवा समुह भने मिल्ने पक्षमा छैन । उसले आइतबार निर्वाचन आयोगको निर्णय बिरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरीसकेको छ । उसले कानूनी रुपमा अघि बढ्न आफ्नो पक्षका कार्यवाहक सभापति खड्कालाई अख्तियारी दिएको छ । आइतबार नै निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । 

माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका समय भएकोले त्यसअघि नै अदालतबाट स्टे अर्डर जारी हुने विश्वास देउवा पक्षको छ । साथै देउवा पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु नै घोषणा गरेर अगाडी बढ्ने समेत संकेत गरेको छ । यसरी मुलुककै सबै भन्दा पुरानो पार्टीको दुई समानान्तर कमिटी सक्रिय हुँदा फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन कार्यतालिका नै प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ ।