काठमाडौं । फागुन २१ को चुनावमा अनेक शंका गर्ने गरिएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधिन मुद्दामा सर्वोच्च पन्छिन खोज्दा कतै निर्वाचन नै नहुने स्थिति त बन्दैन ? सर्वसाधारणमा केहि डर देखिन्छ । यस्तोमा संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले मुद्दा किनाराकृत गर्नुपर्नेमा दबाब बढ्न थालेको छ । 

कांग्रेस एमालेका बहुमत सांसदले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरेका छन् । कानून व्यवसायीसहित कांग्रेस एमालेले सर्वोच्चमा लगेको मुद्दामा सर्वोच्चले कहिलेदेखि नियमित सुनुवाई गर्छ भन्ने विषय आम चासोमा छ । तर, सर्वोच्चले यस्ता मुद्दालाई खास प्राथमिकतामा राख्न चाहेको देखिन्न । यद्यपी नेताहरुले सर्वोच्चमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज संस्थागत ढंगले नै राख्न थालिएको छ । यता, नेपाली कांग्रेसले पनि सर्वोच्च गएर ध्याणाकर्षण गराउने भन्दै कार्यतालिका नै बनाएपनि अन्तिममा आएर स्थिगित गरेको थियो । 

आसन्न चुनावलाई प्रभाव पार्ने भन्दै कांग्रेस ब्याक भएपनि सर्वोच्चले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै चुनाव सम्पन्न हुन दिनु सर्वोच्च आफैले आफ्नो अधिकार कटौति गर्ने कुरा हुने भन्न थालिएको छ । उसोतः संसद विघटन भएपछि सर्वोच्चमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो । 

छिटो निरुपण गर्नुपर्ने गरि दायर गरिएका रिटमा यतिबेला सर्वोच्चमा अंग पुगेर बसेका छन् । अंग पुग्ने भन्नुको अर्थ हो, सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाईका निम्ति आवश्यक सबै प्रमाण झिकाउनु । लिखित जवाफदेखि सबै पेश भपसकेपछि सर्वोच्चले सुनुवाईमा बिलम्ब गरिरहेको छ । यसले पनि सर्वोच्चले किन यस्तो गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

सर्वोच्चमाथि प्रश्न र शंका

सर्वोच्च अदालतले जस्तासुकै मुद्दा आएपनि ती मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । फैसला जस्तो दिएपनि अन्तिम निर्णय दिनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले समसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाईमा गरिरहेको विलम्बले शंका र प्रश्न उब्जाएको छ । सर्वोच्चले किन निर्णयमा बिलम्ब गरिरहेको छ ? यस्ता प्रश्नहरु स्वभाविक बन्न पुगेका छन् । 

निर्वाचनअघि नै संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्न नसके सर्वोच्चको नेतृत्व र समग्र न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास खस्किने खतरा समेत बढ्नेछ । यसैपनि न्यायमाथि प्रश्न पेचिलो बनिरहेको बेला सर्वोच्चले अर्थपूर्ण मौनता साँध्नुलाई सर्वसाधारण र सरोकारवालाले शंका र प्रश्नको नजरले हेर्न थालेका छन् ।