काठमाडौं । चुनाव हुन अब २७ दिनमात्रै छ । आगामी फागुन २१ गते मतदान गर्ने दिन पनि भएकाले निर्वाचन आयोगको भूमिका, दलहरुको सक्रियता र आचारसंहिताका विषयमा अनेक प्रश्न र चासो देखिन्छन् । निर्वाचन आयोगले भने आचारसंहिताको कार्यान्वयनदेखि चुनावी कर्च व्यवस्थापनमा कडाई गर्ने संकेत दिन थालेको छ । 

चुनाव सम्मुखमै आएको छ । फागुन २१ मा मतदान गर्ने दिन भएकाले दलहरु चुनावी तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि दलहरुले के गरिरहेका छन् ? यस्ता प्रश्न र चासोमा निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि मिहिन ढंगले हेर्न थालिएको छ । चुनाव हुने नहुने संसय मत्थर बनिरहेको बेला निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चमा कस्ने देखिएको छ । 

उम्मेदवारहरुले आफ्ना खातामा रकम जम्मा गर्न र खर्च गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा खोलिएको खाताबाटै रकम खर्च गर्नुपर्ने नियमले खर्चको पारदर्शीतामा भने नयाँपना आउने अपेक्षा गरिएको छ। उसोतः आयोगले सहयोग लिन पाउने तर चन्दा उठाउन नपाउने प्रष्ट समेत पारेको छ । 

निर्वाचन प्रयोजनका खर्चमा कडाई गर्ने संकेत दिएको आयोगले आचारसंहिता पालना गराउन र उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने दाबी गरेको छ । आयोगले जिल्लाबाटै उजुरी लिने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको भनिएको छ। यस्तै, आयोगले हालसम्म ३४ वटा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा २४ वटाबाट जवाफ प्राप्त भइसकेको जानकारी दिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले दल, उम्मेदवार र अन्यलाई आचारसंहिताको पालना, कानूनी कारबाही लगायतका विषयमा सचेत गराउदै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना समेत गरिरहेको छ । जसमा आयुक्तहरु पनि निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शीताको सवालमा सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

आयोगले गरिरहेको तयारीमा दल, उम्मेदवार र सरोकारवाला निकायले समेत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नेपालले नयाँ राजनीतिक निकास पाउने अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर, विभिन्न संकटकाबीच चलिरहेको तानातान कसरी अघि बढ्छ ? निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिकालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने जस्ता विषय भने चासोमा देखिन्छन् ।