काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, प्रदेश खारेजीसहितका प्रतिबद्धता लिएर राप्रपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । राप्रपाले घोषणापत्रलाई संकल्पपत्रको नाम दिएको छ । संकल्पपत्रले के के विषयमा अवधारणा अघि सा¥यो त ? 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावले हल ननिस्किने दाबी गरेको छ । संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको राप्रपाले प्रतिनिधिसभाको चुनावले समस्यालाई पर धकेल्ने वा अझं जटिल बनाउनेबाहेक केहि हुनै नसक्ने जिकिर प्रस्तावनामै गरेको छ । तर, राप्रपा चुनावी मैदानमा छ । 

राप्रपाले नविन समझदारीबाट राजा ल्याउनुपर्ने भनेको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागबाट यूटर्न लिएको छ । अर्थात मौनता साँधिएको छ । पृथ्वीपथलाई राजनीतिक गन्तव्य भनेको राप्रपाले संवद्र्धनवाद अर्थात सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षालाई नै मुख्य सिद्धान्त मान्ने दाबी गरेको राप्रपाले आन्तरिक किचलो र विवादका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई भने लुकाएको छ ।

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर जवराले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान नहुने भन्दै विरोध जनाउदै आएपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन मौनतामा फसेका हुन् । संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपाले पुरा गर्न सक्ने विषयमात्रै समावेश गरेको भनेका छन् ।

राप्रपामा कमल थापासहितका नेताहरु मिसिएपछि उनीहरुले निर्णायक शक्ति बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय देशमा चलिरहेको राजनीतिक हावामा राप्रपाको प्रभाव गएको निर्वाचनमा जस्तो भने देखिन्न ।

के भन्यो राप्रपाले संकल्पपत्रमा ?

१. राजसंस्था

२. पृथ्वीपथमा पुग्न संवद्र्धनवाद राजनीतिक सिद्धान्त

३. दिगो विकास, शिक्षा स्वास्थ्यमा निशुल्क पहुँच

४. सामाजिक सुरक्षा र न्याय

५. युवा केन्द्रित उत्पादनमुखी र व्यापक रोजगारीलाई प्रमुख विषय बनाइएका छन भने नेपालको समृद्धिका ६ आधार पेश गरिएको छ, जसमा आधारहरु यस्ता छन् ।

१. जलस्रोत र विद्युत

२. पर्यटन

३. कृषि

४. सूचना प्रविधि र सुशासन

५. विदेशमा बस्ने नेपालीको सीप र पुँजी

६. निजी क्षेत्र

बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुन्नौं भन्दै संकल्पपत्र ल्याएको राप्रपाले शासकीय स्वरुपमा पहिलो नम्बरमा राजसंस्थालाई राखेको छ भने प्रदेश खारेजी र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र भनेको राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे भने कुनै विषय समावेश गरेको छैन् । यसको अर्थ अस्वीकार गरेको भन्न थालिएको छ । नेपालले अंगाल्दै आएको परराष्ट्र नीति मान्ने भनेको राप्रपाले नेपालको भूमी अरुकाविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भनेको छ  । असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने भनिएपनि ती सन्धि सम्झौता के हुन भन्ने खुलाइएको छैन् ।