काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिक करार सार्वजनिक गरेको छ । जनतासंग करार गर्ने भन्दै पाँच वर्षभित्र गर्नैपर्ने कामको सूचीसहित आएको रास्वपाले एकल बहुमत भनेको छ भने भवितव्य भन्दै काम गर्न नसकिने कुरा पनि समावेश गरेको छ । तर, उज्यालो नेपालले देशको नेतृत्व गर्न पार्टी निर्माण गरेको भन्दै घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरेको हो । यस्तै, उज्यालो नेपालदेखि प्रलोपा र नेमकिपाले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले फागुन ३ मै घोषणापत्र सार्वजनिक गरि आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, दलहरुले यो व्यवस्थालाई पछ्याउने संकेत गरेको देखिन्न ।
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र जनकपुरको सभाबाट पागुन ६ गते सार्वजनिक गर्ने भन्दै निर्णय पछि सारेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिक करारको फण्डा निकालेको छ । घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गर्न कठिन भइरहने दलले जनताका मुद्दाको सम्बोधन कसरी गर्लान ? प्रश्न भने अनुत्तरित नै देखिन्छ ।
रास्वपाले ल्याएको करारपत्रको मुख्य
१. २०४६ सालदेखि सत्तामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चायोग गठन
२. वार्षिक आयो ३ हजार माथि पु¥याउदै ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार १ सय अर्ब डलर पु¥याउने
३. एकीकृत सामाजिक सुरक्षासहित आधुनिक बैंकिङ सेवा र सहकारी,
लघुवित्तको सख्त नियमनका साथै मिटरब्याज शोषणको अन्त्य
४. वैदेशिक पलायन रोक्न १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न आइटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज र उस्योगमा जोड
५. १५ हजार मेघावाट विद्युत क्षमता
६. ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग र १० राष्ट्रिय महत्व ’सिग्नेचर आयोजना सम्पन्न
७. विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, सार्वभौम डायस्पोरा फण्ड कार्यान्वयन र मर्यादीय वैदेशिक रोजगारी
यस्ता विषयमा करार गर्ने दाबी गरेको रास्वपाले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता भन्दै यो विषयमा भने प्रष्ट कुरा उल्लेख गरेको छैन् ।
वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता प्राप्त गरेपनि वंशजको नागरिकता दिने हो वा के भन्ने कुरा खुलाइएको छैन् । यस्तै, रास्वपाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेपनि सुधारिएको प्रदेश संरचना भन्दै यसमा पनि अपूर्णता छाडेको छ।
संविधानले भनेको धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि मौनता साँधिएको छ । जसमा सनातन सभ्यताको सम्मान र धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण भनिएको छ । जुन कुरा धर्मनिरपेक्षातामाथि नै प्रष्ट ढंगले संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले करारपत्र ल्याएपनि अन्तिममा एकता भाँडिएपछि उज्यालो नेपाललाई नै सक्रिय बनाएका कुलमान घिसिङले भने देशको नेतृत्व गर्ने पार्टिी भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
कुलमानको उनेपाले भने प्रतिबद्धतापत्र भन्दै गरेको घोषणामा प्रतिनिधिसभाको संख्या २७५ बाट २०१ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, प्रदेशसभामा पनि ५५० बाट ३३० कायम गर्ने र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने भनेको छ । यस्तै, उनेपाले ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १० वर्षमा १११ अर्ब डलर जिडिपी पु¥याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
नेमकिपा र प्रलोपाले पनि ल्याए घोषणापत्र
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सिंहदरबारलगायतका देशका मुख्यमुख्य प्रशासनिक निकायहरुमा आगो लगाउने काम गलत भएको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्मा संरक्षक रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सुदन किराति, सन्तोष परियार लगायतका नेताहरुले संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रदेशमा निर्वाचित मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदेखि मेट्रो, मोनो रेलजस्ता विषय समेटेको प्रलोपाले गोरखामा बाबुरामले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको विषयमा पनि बोलेको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता नीति, डिजिटल तथा ब्लकचेन गर्भनेन्स, संवैधानिक निकायमा दलीय भागबण्डा अन्त्य, निजामति सेवा र राष्ट्रिय योजना आयोग पुनर्संरचना जस्ता प्रस्ताव अघि सारिएका छन् । दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने एजेण्डा पनि समावेश छ ।
