दोलखा । दोलखामा निर्वाचन भन्नासाथ बुथ कब्जा र गोली चल्ने घटनाको स्मरण हुन्छ । चुनावका वेला यस्ता घटना दोहोरिनु त्यहाका स्थानीयलाई सामान्य जस्तै लाग्छ । २०४७ सालपछि तथा गणतन्त्रपछिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दोलखामा गोली नचलेको र बुथ कब्जा नभएको निर्वाचन दुर्लभ जस्तै बनेको छ । तर यसपटक भने प्रशासन र निर्वाचन कार्यालयले सुरक्षाको दुष्टिकोणले पुरानो दाग मेटाउने गरी तयारी गरेको जनाएको छ । 

जिल्ला सुरक्षा समितिले दोलखाका ९५ मतदानस्थलमध्ये ५२ वटालाई अति संवेदनशील, २८ वटालाई संवेदनशील र १५ वटालाई मात्र सामान्य सूचीमा राखेको छ । 

राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र सीमित नभई निर्वाचन आयोगले नै बुथ कब्जा भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः मतदान गराएको इतिहास छ दोलखामा  । 

२०४६ देखि २०७९ सम्मका अधिकांश निर्वाचनमा यहाँ हिंसात्मक घटना भए । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र एक दर्जनभन्दा बढी मतदानस्थलमा झडप हुँदा सुरक्षाकर्मीले सय राउण्डभन्दा बढी गोली चलाएको तथ्यांक छ । तर यसपटक त्यो स्तरको अराजकता दोहोरिन नदिने गरी तयारी गरेको  जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।  

प्रविधिको विकास र जनचेतनाको स्तर धेरै माथि पुगेको अवस्थामा विगतका निर्वाचनलाई मात्र आधार मानेर आकलन नगर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दोलखाका अधिकारीहरुको आग्रह छ । निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न यसपटक विगतभन्दा फरक तरिकाले सुरक्षा समन्वयदेखि सर्वदलीय सहमतिसम्म विशेष तयारी गरिएको उनीहरुको दाबी छ ।

आसन्न निर्वाचनका लागि दोलखामा डीएसपीको सट्टा एसएसपीको नेतृत्वमा छुट्टै सुरक्षा बेस स्थापना गर्ने र सुरक्षाकर्र्मी संख्या बढाउने तयारी गरिएको छ । कुनै पनि हालतमा बुथ कब्जा र हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिने गरि प्रहरीले सतर्कता अपनाएको छ । 

निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन वडा वडामा स्थलगत निरीक्षण, संयुक्त गस्ती र सूचना संकलनको कार्यलाई  तीव्र पारिएको छ । संवेदनशील सूचीकृत जिल्ला भएकाले नेपाली सेनाले समेत निर्वाचन लक्षित मोटरसाइकल गस्ती सुरु गरेको छ ।  

यसपटक दोलखामा उम्मेदवारको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । १४ राजनीतिक दल र १९ स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । 

नेपाली कांग्रेसले यसपटक नयाँ अनुहारका रूपमा अजयबाबु सिवाकोटीलाई अघि सारेको छ भने एमालेले पार्वत गुरुङ, नेकपाबाट विशाल खड्का र रास्वपाबाट जगदीश खरेल चुनावी मैदानमा छन् । उम्मेदवारहरु मतदाता भेटघाटमा व्यस्त रहँदा प्रशासनलाई भने सुरक्षा चुनौति नै मुख्य बनेको छ ।