काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि सबै तयारी पूरा भएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले सातवटै प्रदेशका लागि रणनीति तयार भएको र त्यसअनुसार नै सुरक्षा जनशक्ति परिचालनको योजना बनाइएको जनाएको छ ।

नेपाली सेनासहितको टोलीले संयुक्त गस्ती सुरु गरिसकेको छ । यता  सरकारले कुल ११ हजार ९ सय ६७ मतदानस्थलमध्ये एक तिहाइ अर्थात् ३ हजार ६ सय ८० वटालाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षा अवस्था र चुनौतीहरु के के छन् त ? 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक साता मात्र बाँकी रहदा पनि सुरक्षालाई लिएर दलहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर सुरक्षा निकायले भने सुरक्षाको तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । 

सुरक्षाका अनुसार, नेपाली सेनासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निर्वाचन प्रहरीको टोली तैनाथ छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाका ८९ हजार खटिनेछन् भने निर्वाचन प्रहरीसहित नेपाल प्रहरीका झन्डै साढे १ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । जनपद प्रहरीतर्फ मात्रै सातवटा प्रदेशका लागि आफ्ना ७० हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । 

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले ३४ हजार जनशक्ति परिचालन गरेको छ । नेपाली सेनाले निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछिको तयारी गरी तीन घेरामा सुरक्षा दस्ता बनाएको छ । 

सेनाले १ सय ६५ निर्वाचनक्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै पूर्व, काठमाडौं, मध्य र सुदूरपश्चिम गरी चार स्थानबाट हवाई गस्तीसहित स्रोतसाधन परिचान गर्ने योजना बनाएको छ । सेनाले निर्वाचनक्षेत्रमा एरिया पेट्रोलिङ समेत गर्नेछ । 

प्रहरीले प्रदेशको जनसंख्या तथा निर्वाचनक्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर जनशक्ति खटाएको छ । प्रहरीले निर्वाचनका बेला आवश्यकताका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो घेरामा निर्वाचन प्रहरीसहित जनशक्ति खटाउने छ । 

सेना र प्रहरी दुवैले निर्वाचनका लागि मतपेटिका, उम्मेदवार, मतदातासहित मतदान अधिकृतहरुको सुरक्षा सुदृढ बनाउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । निर्वाचनमा मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि पहिलो तथा दोस्रो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी तैनाथ हुनेछन् भने तेस्रो घेरामा नेपाली सेना र सशस्त्र बलका सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । प्रहरी हेडक्वाटरका अनुसार, प्रहरीका एआईजीहरु प्रत्यक प्रदेशको सुरक्षालाई निगरानी गरीरहेका छन् भने अहिले जिल्लामा पनि एसएसपीको कमाण्ड गरिएको छ ।

यता सिमा क्षेत्रको सम्पूर्ण दायित्व पाएको सशस्त्र प्रहरी पनि तयारी अवस्थामा छ । चारवटै सुरक्षा समन्वयमा प्रहरी तैनाथ हुने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टराई बताउँछन् । 

के–के छन् निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती ?

गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले सुरक्षा जोखिम र चुनौतीका आधारमा देशभरका मतदानस्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील भनेर तीन तहमा वर्गिकरण गरेका छन् । जसअनुसार कुल ११ हजार ९ सय ६७ मतदानस्थलमध्ये ३ हजार ६ सय ८० वटा अति–संवेदनशील सूचीमा परेका छन् । अधिकांशमा भौगोलिक कठिनाइ मुख्य चुनौती छ भने पहाडी र तराई क्षेत्रका मतदानस्थलमा सुरक्षा चुनौती रहने विश्लेषण गरिएको छ । संवेदनशील तोकिएका मतदानस्थल ४ हजार ४ सय ४२ वटा छन् । 

सरकारले भौगोलिक कठिनाइ, सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट प्रभाव पर्न सक्ने र विगत निर्वाचनमा भएका र हुन खोजेका घटनालाई मुख्य आधार मानेर संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । २ हजार ८ सय ४५ मतदान स्थललाई भने सामान्य मानिएको छ । तर सामान्य सूचीको केन्द्रमा पनि ढुक्क हुने स्थिति भने छैन । गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूले गरेको अध्ययनमा दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा कार्यकर्ताबीचको शक्तिसंघर्ष, दल र स्वयम् उम्मेदवारको पकड क्षेत्रको प्रभाव, नयाँ दल र शक्तिसँग स्थापित दल र उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा हुन सक्ने जोखिम यसपटक बढ्ने देखिएको छ । 

त्यसबाहेक सीमावर्ती जिल्लामा हुन सक्ने प्रभाव र गतिविधिलाई पनि सुरक्षा चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । यसपटक साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटना पनि बढ्ने हुँदा त्यसलाई पनि सँगै हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, शीर्ष तहका नेता प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा हेरिएको छ । झापामा ९५ र काठमाडौं उपत्यकामा १२ मतदान स्थल अति–संवेदनशील पहिचान भएको छ । 

झापामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरका पूर्व प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा उच्च सुरक्षा निगरानीका साथै अति–संवेदनशील ठहर गरेर प्रहरीको उपस्थित बाक्लो बनाइएको छ । यसैगरी कांग्रेस सभापति गगन थापाको क्षेत्र सर्लाही–४, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र रुकुमपूर्वलगायतका क्षेत्र पनि सुरक्षाको कडा निगरानीमा छन् । 

कस्ता व्यक्ति तथा समूह छन्, सुरक्षा निकायको निगरानीमा ?

निर्वाचन बहिष्कार घोषणा गरेका केही समूह तथा दलहरुलाई पनि सुरक्षा निगरानीमा छन् । निर्वाचन बिथोल्न सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले पाँचवटा राजनीतिक दललाई निगरानीमा राखेको छ । 

सीपी गजुरेलको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, महिन्द्र मल्ल नेतृत्वको नेकपा जनपक्ष), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) निगरानी सूचीमा छन् । उनीहरुले जुनसकै बेला बम विस्फोट गराउने, शंकास्पद वस्तु फाल्ने, धम्की दिने, भ्रम फैलाउनेलगायतका गतिविधि गर्न सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । बहिष्कार घोषणा यी ५ दलले संयुक्त संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । 

निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै बहुमतका महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलालाई प्रहरी हिरासतमै राखिएको छ । खासगरी गुप्तचर निकायले त्यस्ता गतिविधि हुन लागेको ब्रिफिङ केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गरेपछि उनीहरूमाथि निगरानी बढाइएको हो । 

चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेका दल तथा समूहहरु कमजोर रहेको र चन्दा अभियानमा रहेको भन्दै केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरक्षा चार वटै सुरक्षा निकाय समक्ष ब्रिफिङ गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको ब्रिफिङबाट बहिष्कारवादी समूहहरु झनै आक्रोशित छ । यीबाहेक दुर्गा प्रसाईं समूह पनि निर्वाचन भाँड्न सक्रिय रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । 

निर्वाचन विथोल्न लागेका व्यक्ति तथा समूहहरूले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्दै भड्काउ गतिविधि गर्न सक्ने सुरक्षा निकायको आकलन छ । त्यही भएर त्यस्ता समूह तथा दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाइने सुरक्षा निकायले बताएको छ ।