काठमाडौं । चुनाव सम्मुखमा छ । नेताहरुले देशलाई प्रयोगशाला त बनाउदैनन् ? शंका बढ्न थालेको छ। भूराजनीतिक संवेदनशीलाताकाबीच हुन लागेको चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने भाषण र व्यवहारमाथिका प्रश्नले मतदाता रिझाउन कसले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने केहि भाषणका अशंहरुले नै प्रष्ट पारिरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछिको नेपाल विभाजित मानसिकतामा अडिएको हुने कि एकीकृत ? यसतर्फ बहस नहुँदा संकट चुनावपछि थप गहिरिने खतरा बढ्न थालेको छ ।
चुनाव सम्मुखमा छ । चुनाव नजिकिएकै बेला सञ्चार माध्यमदेखि विभिन्न तहले संयमता अपनाउदै चुनावलाई मतदाताको विवेकमा छाड्नुपर्ने अवस्था छ । तर, होला यस्तो ? प्रश्न र शंकाहरु एकपछि अर्को गर्दै अघि बढ्न थालेका छन् । नेताहरुले दिने भाषणले नै संकट चुनावपछि झन गहिरिने खतरा देखिन्छ ।
नेताहरुका यी भाषणले के भनिरहेका छन ? जेनजी आन्दोलनको बेला सिंहदरबारदेखि संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति निवास र निजी सम्पत्तिमाथि खरानी कसले बनाउने काम ग¥यो ? प्रसंग यहि वरिपरी दौडिन थालेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मातको अवस्थामा पु¥याउने षडयन्त्र चलिरहेको छ । यसले पनि चुनावी राजनीतिबाहेक नतिजापछि पनि संकट उस्तै रहने संकेतहरु देखिन्छन् ।
यता, प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएका पात्रहरुका अभिव्यक्ति पनि सन्तुलित, कुटनीतिक र मर्यादीत बनिरहेका छैनन् । काउन्टर अट्याकमा उनीहरुको दाउपेच जारी देखिन्छ ।
नेपाल दुई ठूला शक्तिशाली देशबीच छ । भूराजनीतिक स्थितिले पनि जटिल अवस्थामा रहेको नेपालले दुबै देशबाट लाभ लिने र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, उनीहरुले यस्ता विषयलाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको विषय बनाउन थालेको देखिन्छ ।
राष्ट्रवादको खोलमा असन्तुलनको खतरा
रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएका बालेन्द्र साह बालेनले झापा पुगेर नेपालको पूर्वी पहाडको तरकारी पुग्यो भन्दै प्रश्न गरे । पूर्वी पहाडको तराई झापामा ल्याउने भने । उनै बालेनले चितवनमा पुगेर पनि भनिदिए्, यहि विषय ।
उनको भनाईको केन्द्रमा छ, भारतबाट आउने तरकारी रोक्छु भन्ने । तर, नेपालले पहिलेदेखि नै भारतबाट आउने तरकारीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्ने भन्दा नै संकटको स्थिति देखिइसकेको विषयलाई यस्ता अभिव्यक्तिले सहि दिशामा पु¥याउने काम गर्न सक्ला ?
मतदातालाई चुनावको बेला यस्ता विषय पस्किनुमा के विषयले काम गरिरहेको छ ? प्रश्नहरु तमाम देखिन्छन् । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिसहित अघि बढ्दै नेपालको हितमा काम गर्ने वा भूराजनीतिक विषयलाई मलजल गर्ने ?
राष्ट्रवादको खोलमा असन्तुलन कायम गर्ने वा मुलुकको स्वार्थमा काम गर्न राजनीतिलाई सम्वाद र सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढाउने ? यस्ता प्रश्नहरु पेचिला बनिरहेका छन् ।
भूराजनीतिक प्रभाव र नेताहरु
पुराना दलका नेताहरु पनि भूराजनीतिक प्रभावको विषयमा धेरै वकालत गर्छन् । तर, उनीहरुले सन्तुलित व्यवहार देखाउन नसक्दा नै भूराजनीतिक संकट बढेको कुरा स्विकार गर्न चाहदैनन् ।
खुलेआम सामान्य ओहोदाको कर्मचारीलाई पनि सहजै भेट दिने पुराना दलका ठूला नेताहरुले परराष्ट्र नीतिमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न नसक्दा र विदेशी भेट्दा सरकारलाई अनिवार्य जानकारी दिने काम नगर्नुले पनि शंकाहरु अनेक हिसाबले उब्जिने गरेका छन् ।
उसोतः कमजोर राष्ट्रमा शक्तिशालीहरुले चलखेल गरिरहने र त्यहाँबाट आफ्ना स्वार्थका काम गरिरहने गर्ने गर्छन् । यस्तो स्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा क्षति मुलुकले नै ब्यहोर्दै आएको देखिन्छ । यो चुनावपछि पनि स्थिति सहज बन्ला ? मतदातामा संसय र प्रश्न भने देखिन्छन् ।
