काठमाडौं । निर्वाचन आउन अब मात्र ५ दिन मात्र बाँकी छ । देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ,तर त्योभन्दा तीव्र गतिमा बढेको छ—निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन । आचारसंहिताको उल्लंघन गरे निर्वाचन आयोगले बारम्बार एउटै रेडिमेड जवाफ दिइरहन्छ उम्मेदवारी खारेजसम्म हुन सक्छ । सुन्दा लाग्छ, आयोग निकै शक्तिशाली छ । तर व्यवहारमा भने देखिदैन । आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई किन गर्न सकिरहेको छैन त आयोगले कारबाही ? 

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमाथि उठिरहेको प्रश्न हो–आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेमाथि आयोगको मौनता । आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेलाई जरिवानादेखि उम्मेदवारी खारेजीसम्मको चेतावनी दिएको आयोगले आचारसंहिता उल्लङघन हुँदासमेत कारबाही गर्न सकेको छैन । यतिमात्रै नभइ उम्मेदवारले पठाएका जवाफसमेत आयोगले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । निर्वाचन आउन पाँच दिनमात्रै बाँकी छ । यसमध्ये ३ दिन त मौन अवधि नै छ । 

यस हिसाबले आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूमाथिको कारबाहीबारे दुई दिनमा निर्णय गरिसक्नुपर्छ । तर आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन । यता आचारसंहिता उल्लङघनको उजुरी दिनहुँ बढेको बढ्यै छ ।

ती उजुरीमध्ये आयोगले अहिलेसम्म ८५ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता उल्लङघनविरूद्धमा स्पष्टीकरण सोधेको छ,जसमा शीर्ष नेतृृत्वदेखि प्रमुख दलकै उम्मेदवार बढी छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहदेखि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसम्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

तीमध्ये ५४ वटाको जवाफ आइसकेको छ । तर ती जवाफमाथि आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन । आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेलाई केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने, उनीहरूले पठाएको जवाफ आयोगमा पेस गर्ने र आयोगले ती जवाफ चित्त बुझाए खारेज गर्छ भने जवाफ चित्त नबुझेमा आयोगले निर्णय गरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर निर्णय प्रक्रियामा लैजाने विषयमै आयोगको अधिकारीबीच मतभेद हुँदा आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक बस्नै सकेको छैन । 

तर आयोग भन्छ– कारबाहीको विषय प्रक्रियामा छ । कारबाही २० गते भित्र गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । यता आयोगले दल तथा उम्मेदवारले दिएका जवाफसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । २१ गते निर्वाचन अनि २० गते आयोग कारबाही कसरी गर्छ त ?  

साधारणतया स्पष्टीकरणमा दल तथा उम्मेदवारका जवाफ नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने हो । तर आयोग भने निर्णयपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताइरहेको छ ।जानकारहरू भने आयोग स्पष्टीकरणमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताउँछन् । 

आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेलाई उम्मेदवारी खारेजीसम्मको अधिकार भएकाले आयोगले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन त्यो हदसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने तर्क विज्ञहरूको छ । आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने हो भने आन्तरिक मतभेदभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने विगतमा जस्तै खाली स्पष्टीकरण सोधेर मात्रै पन्छिइरहँदा आचारसंहिता उल्लङघनका घटना बढिरहने आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । 

आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने वा उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको प्रावधान जारी आचारसंहितामा छ । तर, आयोग पनि दण्ड सजायका लागि छुट्टै कानून या निर्देशिका बनाउनतिर नलागी आचारसंहिता बनाएर टकटकिएको छ । हरेक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा दृश्य दोहोरिन्छ निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्छ, दलहरूले हस्ताक्षर गर्छन्, सबैले प्रतिबद्धता जनाउँछन् र केही दिनमै त्यो प्रतिबद्धता कागजमा सीमित भई व्यावहारिक रूपमा निष्क्रिय भइसकेको हुन्छ ।

आचारसंहिताको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएकाले आयोगले यो आचारसंहिता बनाएको छ ।’  नियमनको पाटोलाई कागजमै सीमित राख्ने यस्ता अभ्यासले दण्डहीनताले झनै प्रश्रय पाइरहेको छ ।