काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा यतिबेला सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न हो— नयाँ सरकार कहिले बन्छ ? फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अभूतपूर्व बहुमत दिलाएको छ ।
यही परिणामसँगै काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार पार्टीको सभापति रवि रहने र संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री बालेन हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, के केवल सहमति पत्रकै आधारमा बालेन प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् त ? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि के–कस्ता संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न अझै कति समय लाग्न सक्छ ?
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सुविधाजनक बहुमत दिलाएको छ । यसको अर्थ, सरकार गठनका लागि रास्वपालाई अब अन्य दलसँग अंकगणित मिलाउनुपर्ने बाध्यता छैन । तर, रास्वपाले सरकार गठन गर्न अथवा बालेन साहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन केही संवैधानिक प्रक्रियाहरू भने अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो चरणः निर्वाचन आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन
प्रधानमन्त्री बन्ने यात्राको पहिलो कानूनी खुड्किलो निर्वाचन आयोग हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सम्पन्न भएपछि आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको नामावलीसहित अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्छ । यो प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाइएपछि मात्र निर्वाचित सांसदहरूको कानुनी हैसियत औपचारिक रूपमा कायम हुन्छ । आयोगले आगामी साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
दोस्रो चरणः सांसदहरूको शपथ
निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनपछि सुरु हुन्छ– सांसदहरूको शपथ ग्रहण प्रक्रिया । संविधानको व्यवस्था अनुसार, सदनको बैठकमा सहभागी हुनुअघि सबै सांसदले शपथ लिनुपर्छ । शपथपछि मात्र बालेनले संसदीय प्रक्रियामा पूर्ण अधिकारसहित सहभागी हुन पाउनेछन् ।
तेस्रो चरणः संसदीय दलको नेता
बहुमत ल्याउँदैमा कुनैपनि दलको एक अघि सारको व्यक्ति नै स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि रास्वपाका निर्वाचित सांसदहरूले बैठक बसेर बालेनलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । बालेन संसदीय दलको नेता चयन भएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुल्नेछ ।
चौथो चरणः राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति
संसदीय दलको नेता चयन भएपछि राष्ट्रपतिले बालेन शाहलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी अनुसार आगामी चैत्र ६ गतेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ हुने सम्भावना रहेको छ । शपथ ग्रहणपछि मात्र बालेनले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद् गठन र सरकारी निर्णयहरू गर्न सक्नेछन् ।
पाँचौँ चरणः विश्वासको मत
संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, रास्वपाको सुविधाजनक बहुमत भएकाले बालेनलाई अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्नेछैन । तर संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न संसदबाट विश्वासको मत लिनु अनिवार्य हुन्छ ।
बालेनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती
अहिलेको अवस्थामा बालेनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको राजनीति हुन सक्छ । किनकी प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि उनी संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ । यदि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सहमति अनुसार अघि बढे भने बालेनका लागि यो प्रक्रिया सहज हुनेछ । तर दलभित्र शक्ति संघर्ष सुरु भयो भने बालेनको प्रधानमन्त्री बन्ने यात्रा कठिन पनि बन्न सक्छ ।
