काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभुतपूर्व बहुमत प्राप्त गरेको छ । दुई तिहाईका लागि २ सिट कमसहित १८२ सिट प्राप्त गरेको रास्वपाले सरकार निर्माण गर्दैछ । रास्वपाले निर्माण गर्ने सरकारका लागि कस्ता चुनौती छन त ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२, कांग्रेसले ३८, एमालेले २५, नेकपाले १७, श्रम संस्कृतिले ७ र राप्रपाको ५सहित एक स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति हुने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट टुमगो लगाएपछि यसबारेका अन्य विषय थप प्रष्ट हुनेछन् । यद्यपी रास्वापले अभुतपूर्व बहुमतको सरकार निर्माण गर्नेमा भने शंका देखिन्न ।
यस्तोमा अब बन्ने रास्वपाको सरकारलाई कस्ता चुनौती छन त ?
१. सहकारी पीडितको बचत फिर्ता
सहकारी पीडितहरु धेरै छन् । साना सहकारी पीडितको बचत फिर्ता सरकार निर्माणको सय दिनमा गर्ने रास्वपाले बाँचा गरेको छ ।
राज्य कोषबाट रकम फिर्ता गर्ने वा पीडकबाट भराउने भन्ने विषय प्रष्ट देखिन्न भने सहकारी पीडितले पनि रास्वपा सरकारले आफ्ना माग सुन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् । यो विषय धेरै जटिल देखिन्छ ।
२. सुकुम्बासी समस्या समाधान
सुकुम्बासीको समस्या नेपालमा धेरै छ । मानिसहरु धेरे लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका छन तर, जग्गाको स्वामित्व उनीहरुको हातमा छैन् । यो संख्या काठमाडौंदेखि धेरै क्षेत्रमा विकराल देखिन्छ ।
यस्तोमा पीडितहरुले जग्गाको स्वामित्वको अपेक्षादेखि सुकुम्बासीलाई जग्गापुर्गाको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
उसैपनि रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सारेका बालेन्द्र साह ’बालेन’ले चुनावी दौडको क्रममा झापामा सुकुम्बासीबारेका प्रश्नको सामना तीखो ढंगले गरेका थिए । यो विषय पनि समाधान गर्नुपर्ने र चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ।
३. जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
जेनजी आन्दोलनबारे छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
कारबाही गर्दा रास्वपाकै ९ जना सांसद नै पर्ने दाबी गरिन्छ । यस्तोमा रास्वपा सरकारले जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यतासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।
४. सुशासनको जग बसाल्ने चुनौती
नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र सुशासनको खडेरीप्रायः देखिन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि चलिरहेको मुद्दाको समाधान कसरी होला ?
रास्वपा सरकारले सुशासन कायम गर्दै २०४६ सालपछिका पदाधिकारीको छानविन गर्नुपर्ने समस्या समेत देखिन्छन् । यस्तोमा रास्वपाले मु्ख्य रुपमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्यको जग बसाल्ने र ठूला प्रकरणमा छानविन गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।
५. बहुमतलाई स्थिर सरकारको प्रारुप दिनुपर्ने
रास्वपाले प्राप्त गरेको अभुतपूर्व बहुमतलाई पाँच वर्ष नै जान दिनुपर्ने र स्थिर सरकारको सन्देश दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
रास्वपाभित्र बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएपनि केहि विवादहरु देखिन थालेका छन् । जुन विवादका कारण शक्ति अभ्यास चल्न थाले रास्वपा विभाजन वा अन्य खतराहरु देखिन सक्छन् ।
जुन कुरालाई स्थायी रुपमा समाधानमा लैजाने र अन्तिम प्रारुप दिन आवश्यक छ ।
६. शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई सुधार र दलीयकरणबाट बचाउने चुनौती
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र संकटमा छन् ।
नागरिक स्वास्थ्य खतरामा परिरहेको बेला रास्वपाले नागरिकमा यस्ता विषयलाई राहतको रुपमा ल्याउनुपर्ने चुनौती देखिन्छन्। विभिन्न क्षेत्रमा भएको दलीयकरणको अन्त्य र भागबण्डा भन्दा क्षमताको आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिलाउनुपर्ने स्थितिलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषयले पनि रास्वपाको राजनीतिक भविष्यमाथिका प्रश्नहरु थप बलिया हुनेछन् ।
७. करारपत्रअनुसारको काम गर्ने चुनौती
रास्वपाले बहुमतको सरकार निर्माण गर्दै गर्दा मध्यपूर्वको युद्धदेखि रेमिट्यान्समा ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक सुचांकमा गहिरो प्रभाव पर्ने र बजेट अभाव समेत व्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्ने खतरा छ ।
रास्वपाले विकास निर्माणदेखि बजेटको आकारमा महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । भने प्रतिव्यक्ति आय नै लोभलाग्दो बनाउने दाबी गरेको छ । यो सम्भव तुल्याउन पनि कडा मेहनत, रोजगारी सिर्जना, औधोगिकरण, बजारीकरण जस्ता तमाम विषयमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन कुरालाई अघि बढाउनु रास्वपाका लागि चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ ।
