काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेपछि नेपालको नयाँ राजनीतिक समीकरणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । 

भारत, अमेरिका र चीन लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सम्भावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई बधाई सन्देश पठाउँदै आगामी सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । यी सन्देशहरू सतहमा कुटनीतिक शुभकामना जस्तो देखिए पनि यसभित्र भविष्यका रणनीतिक संकेतहरू समेत लुकेका छन् । 

फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिक नक्सा नै फेरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुविधाजनक बहुमत सहित सरकार गठनको दिशामा अघि बढेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो पनि बढ्न थालेको छ । 

दक्षिण एसियामा नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी र ऐतिहासिक साझेदार भएको कारण पनि भारतले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई आफ्नै क्षेत्रीय हितसँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । 

निर्वाचनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोनमार्फत रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिए । उनको सन्देशमा नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै साझा समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल औपचारिक कूटनीतिक सन्देश मात्रै होइन । 

दुई देशबीच लामो समयदेखि रहेका सीमा विवाद, सुरक्षा सहकार्य र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन जस्ता विषयहरू भारतका लागि महत्वपूर्ण चासोका विषय हुन् ।
 
यसैबीच अमेरिकाले पनि निर्वाचनपछि जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालसँग “समृद्धि र सुरक्षा” का साझा लक्ष्यहरूमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ । विशेषगरी “सुरक्षा” शब्दले यतिबेला कूटनीतिक वृत्तमा बहस चुलिएको छ । 

अमेरिकाको यो आशय नेपालको आन्तरिक सुरक्षामात्र नभई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको हुनसक्छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लगायत इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका विषयले अमेरिकी चाहनालाई स्पष्ट गरेको विज्ञहरुको भनाई छ । अमेरिकाले नेपाललाई दक्षिण एसियामा एक रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्दै आएको विश्लेषण हुने गरेका छन् । 

यता चीनले भने घटनाक्रमलाई सावधानीपूर्वक नियालिरहेको देखिन्छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास र बेइजिङले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिँदै नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ । चीनका लागि नेपालको मुख्य चासो आर्थिक सहकार्य र क्षेत्रीय स्थायित्वसँग जोडिएको देखिन्छ । विशेषगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने विषय चीनको प्राथमिकतामा रहेको मानिन्छ । 

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति दक्षिण एशिया र चीनबीच रणनीतिक पुलको रूपमा रहेकाले पनि चीनका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध दीर्घकालीन भूराजनीतिक महत्व राख्दछ । 

भारत, अमेरिका र चीन—यी तीन शक्ति राष्ट्रबाट आएका बधाई सन्देशहरू सतहमा समान देखिए पनि तिनका रणनीतिक उद्देश्य भने फरक–फरक छन् । नेपाल अहिले तीन ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक चासोको केन्द्रमा उभिएको छ ।

एकातिर यसले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका नयाँ अवसरहरू खोल्न सक्छ भने अर्कोतर्फ शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबीच नेपालले अत्यन्त सावधानीपूर्वक कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । 

नेपाल र नयाँ सरकारको विदेश कुटनीतिको चर्चा भइरहँदा सम्भावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का विगतका केही अभिव्यक्तिहरु पनि यतिबेला सतहमा आएका छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख हुँदा भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्ति राष्ट्रहरुप्रति गरेको अभद्र टिप्पणी, महानगरभित्र हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध, आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको जस्ता बिषय र्राष्ट्रिय समुदायले चासोका रुपमा हेरेका छन् । 

नेपाल अहिले भूराजनीतिक चासोको केन्द्रमा उभिएको छ । भारत, अमेरिका र चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले नयाँ सरकारसँग सहकार्यको संकेत दिइरहेका बेला अब बन्ने नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति निर्माण गर्नु हुनेछ । 

नयाँ सरकारका लागि यो निकै ठूलो अवसर पनि हो । तर, समयमा उचित कुटनीतिक कदम चाल्न नसके चुनौतीमा रुपान्तरण हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।