काठमाडौं । काठमाडौँको चोकका साथै देशैभर अहिले एउटा नयाँ दृश्य थपिएको छ, ग्यासको लाइन। तर दुःखको कुरा, घण्टौँको प्रतीक्षा र आधा सिलिन्डरको सरकारी आश्वासनपछि पनि धेरैको हात रित्तै छ । सरकारले भन्यो, आधा सिलिन्डर दिन्छौँ, अभाव मेट्छौँ। तर न अभाव मेटियो, न लाइन घट्यो। बरु थपियो त केवल सास्ती र सरकारको गैरजिम्मेवारी। भारतबाट छेलोखेलो ग्यास आउँदा पनि नेपालीको भान्सामा किन ग्यास पुगेको छैन।

नेपालले अहिले भारतबाट मासिक झन्डै ५० हजार ३ सय मेट्रिकटन ग्यास आयात गरिरहेको छ।पहिले मासिक करिब ४५ हजार मेट्रिकटन आउँथ्यो।अर्थात् अहिले त झन् बढी ग्यास आइरहेको छ।दैनिक हिसाबले हेर्ने हो भने पहिले औसत ९५ बुलेट ट्यांकर आउँथ्यो । 

चुनावअघि १ सय १२ बुलेट सम्म आयो।अहिले पनि १ सय ५ देखि १ सय १० बुलेट आइरहेको छ ।एउटा बुलेटले करिब १८ मेट्रिकटन ग्यास बोक्छ।त्यो ग्यासबाट करिब १ हजार २ सय  वटा सिलिन्डर भरिन्छ ।

नेपालमा दैनिक करिब १ लाख ५ हजार सिलिन्डर माग छ। आपूर्ति पनि त्यही वरिपरि छ । तर जनताको भान्सा सम्म ग्यास पुग्न सकेको छैन?अनि समस्या कहाँ छ?त्यो पनि थाहा छैन ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपालको माग अनुसारको खाना पकाउने  एलपी ग्यास पठाइरहेको नै देखिन्छ।पछिलो तीन महिनामा मात्र १ लाख ४० हजार ३ सय ९२ टन एलपी ग्यास नेपाल आएको छ। पुसमा ४७ हजार ४ सय ६०, माघमा ४६ हजार २ सय ८४ र फागुनमा ४६ हजार ६ सय ४८ टन ग्यास नेपाल भित्रिएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । यस हिसाबले हेर्दा दैनिक लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा  हुनुपर्ने हो।तर बजारमा किन ग्यासको हाहाकार भईरहेको छ ?बजारबाट जनताले किन आधा सिलिन्डर ग्यास मात्र पाउनुपर्ने अवस्था बन्यो? फेरि प्रश्न उही छ। किन ?

अब सरकारको कुरा सुन्यौं है त? भन्छ—उपभोक्ताले अनावश्यक सिलिन्डरको ग्यास घरमा थुपारेर राखे। अर्थात एक सिलिन्डेरले काम चलाउन पुग्थ्यो भने ४ देखि ५ वटा सम्म उपभोक्ताले भरेर राखे।सुन्दा हो पनि जस्तो लाग्छ । तर प्रश्न फेरि उठ्छ,यदि यस्तो थुपारेर राख्ने समास्या हो भने यसलाई बेलैमा रोक्न किन सकिएन?सरकारले बजार नियमन गर्नुपर्ने हो कि उपभोक्ताले? उपभोक्ताले ग्यासको अभाव छ भने हल्ला चलेपछि भण्डाण गर्न थाले । उपभोक्ताको के दोष?

अनि अर्को समस्या पनि देखायो भारतमा बुलेट टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ भयो। त्यसले केही समय आपूर्ति अवरोध गर्यो। तर त्यो समस्या दुई–तीन महिना अगाडिको हो। आज बजारमा देखिएको संकट भने आजकै हो ।

यो पुस÷माघबाट नै एलपीजी ग्यासको खपत बढी हुन थालिसकेको थियो। यसलाई नियमनकारी नियकायले त्यतीबेला वास्ता नै गरेन। आसन्न चुनावका कारण आपूर्ति प्रभावित हुने संशयका कारण उपभोक्ताले ग्यासको जोहोका लागि किन्ने प्रवृत्तिका कारण यसले चाप सिर्जना गर्दै लाग्यो। अनि बल्ल थाहा पाए, नियमनकारी निकायले फागुनको पहिलो साताबाट । तर चुनावको बहानामा सामान्य निर्देशन दिँदै बसिरहे। त्यती बेलासम्म बजारको माग र आपूर्तिको विश्लेषण नै गरिएन। फागुनको तेस्रो सातामा आईपुग्दा ग्यासको हाहाकार मच्चियो । 

वस्तुको अभाव भन्दा ठूलो रोग भनेकै अभावको हल्ला। एकपटक हल्ला फैलियो भने बजार आफैँ असन्तुलित हुन्छ। तथ्यांकले यही भन्छ। मासिक ३५ लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेकामा अहिले माग ५० लाख पुगेको छ।यस्तोमा आफ्नो वितरण प्रणाली सुधार्नु पर्नेमा पर्याप्त स्टक हुँदाहुँदै नयाँ नाटक मञ्चन गरियो कि अबदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास विक्री वितरण गरिने । यो निर्णय सुन्दा उपचारभन्दा प्रचार बढी जस्तो लाग्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने ग्यास आयात घटेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा ३२ करोड किलो भन्दा बढी आयात भएको छ ।तर गत वर्षको यही अवधिमा करिब ३१ करोड किलो ग्यास आयात भएको थियो । 

अहिले आयात झन् बढेको छ।त्यसैले स्पष्ट हुन्छ,समस्या उत्पादनमा होइन।समस्या व्यवस्थापनमा हो। अहिले ग्यास संकटको जरो आयल निगमको कमजोरी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन ।

तथ्यांकमा ग्यास छेलोखेलो छ, भन्सारको रेकर्डमा आयात बढेको छ, तर उपभोक्ताको चुल्हो रित्तो छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने,ग्यास हराएको छैन, बरु व्यवस्थापनको कुशासनमा कतै अड्किएको छ ।

आधा सिलिन्डरको निर्णय त केवल सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउन बुनेको एउटा नयाँ बहाना मात्र हो। भारतबाट आएको ग्यास उद्योगबाट निस्केर आखिर जान्छ चाहिँ कहाँ? जबसम्म सरकारले पारदर्शी वितरण गर्ने हिम्मत गर्दैन,तबसम्म नेपालीको भान्सामा ग्यासको रहस्य र अभावको सास्ती यसैगरी चलिरहनेछ ।