धनुषा । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६७ र १७० ले प्रदेशको कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रालयको कार्यविभाजन र प्रदेशको समग्र विकासको बागडोर मुख्यमन्त्रीकै हातमा हुन्छ । तर, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गर्दा, उपलब्धि भन्दा बढी चर्चा आफ््नो कार्यशैली सफलताको दाबी गरेका छन् । 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले आफ्नो सय दिने उपलब्धिमा प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउन सकेकोलाई मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिएका छन् । जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मुख्यमन्त्री यादवले एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै मधेश प्रदेश सरकार रहेको अनुभूति दिलाउन सफल भएको दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले सरकार सम्हालेको एक सय दिनमा समेत औलामा गणना हुने गरी यति वटा काम सम्पन्न गरेको भनेर समेत बताउन सकेनन् ।  बरु पटक पटक एक सय दिनमा करिब पचास दिन निर्वाचन आचारसंहीता पालनामै वितेको भनेर दोहोर्याइरहे ।  

जेन– जी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीमै मन्त्रालय व्यवस्थापन र मन्त्रीहरुको नियुक्तिमै वितेको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले यसलाई पनि उपलब्धिकै रुपमा लिएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले ई–रिक्सा चालक र ट्याक्टर चालकलाई लाइसेन्स लिनका लागि शिक्षाको समेत आवश्यकता नभएको बताएका छन् । बेरोजगारहरुका लागि रोजगार मिल्ने भएकाले लिखित परीक्षा बिना नै लाइसेन्स वितरण गर्ने उनी बताउँछन् ।

कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार ‘१०० दिन ५१ काम’ शीर्षकको पम्पलेट नै सार्वजनिक गरेको छ । जसमा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदाको सूचीकृतमा समावेश गराउने योजना बुनेको, विद्यालय सुधारका लागि ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको, कृषिका लागि मल, खाद आपूर्तिको काम सरकारले गरेको, भारत सरकारसंग रामजानकी रंगशाला निर्माण कार्यका लागि ९२५ करोड रुपैयाँमध्ये १६० करोड रुपैयाँ र अपुग संघीय सरकारसंग माग गरेकोलाई समेत उपलब्धिको रुपमा मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । तर आमजनले भने मधेशमा प्रदेश सरकार रहेको छ वा छैन भन्ने कुरामा पनि अन्योलता सृजना भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले एक सय दिनमा गन्ने गरी एउटा पनि काम देखाउन नसक्नु प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ ।