काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक होला ? आम रुपमा प्रश्न उठिरहेको बेला का्रयान्वयनको चुनौती भने थप बढ्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केहि सांसदसहित तत्कालीन प्रदानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित प्रहरी अधिकारीलाई गरेको कारबाही सिफारिस नै सर्वमान्य सिद्धान्त भित्र पर्ला ? प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । 

दौ २३ को जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ को विध्वंशलाई छुट्याएर प्रतिवेदनले मिहिन ढंगले काम गर्नुको सट्टा स्टन्टबाजी गर्दा प्रतिवेदनको विषय नै कता–कता बरालिन पुगेको आरोपलागिरहेको छ ।

यस्तोमा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका पात्रहरुमा छन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङसहित सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख समेत यहि सूचीमा समावेश भएको दाबी गर्ने गरिन्छ । यतिमात्रै नभई अहिले प्रहरी नेतृत्वमा रहेका दानबहादुर कार्कीमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको हल्ला र चर्चा चलिरहेको छ । तर, आयोगको प्रतिवेदन लुकाउदा यसले थप संसय र डर पैदा गरिदिएको छ । 

कार्यान्वयनका चुनौती के ?

प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु संसद भवन जलाउने, जलाउन उक्साउने, जेनजी आन्दोलनमा स्वंसेवी बनेर आफै प्रमुखकर्ता बनेर आन्दोलन भड्काउने, सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च र निजी सम्पत्तिमा लुटपोाट तथा आगजनी गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा आउलान ? कि तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीलाई मात्रै कारबाही गर्दा हुन्छ ? प्रश्नहरु व्यापक देखिन्छन् । 

केहिले त रास्वपाबाट अहिले सांसद बनेका ९ जना बढि नै कारबाही सिफारिसमा परेका छन समेत भन्ने गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा रास्वपा सरकारले कारबाही गर्नुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ वा प्रतिवेदन लुकाएरै कारबाही सिफारिसका केहि अंशमा काम गर्छ ? यो भने हेर्न बाँकी छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकारले सतर्कता र सचेतता अपनाउन सकेन भने यसले पनि द्वन्द्ध सिर्जना गर्ने खतरा भने देखिन्छ। 

एपिस्टिन फाइलको झल्को

जेनजी आन्दोलनबारे तयार भएको प्रतिवेदन सरकारको कोर्टमा छ । अन्तरिम सरकारले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अपेक्षाकाबीच अब रास्वपाको सरकार बन्ने दिनसमेत छोटो बन्दै गएकाले अन्तरिम सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने स्थिति देखिन्न । 

यस्तोमा रास्वपा सरकारले उठाउदै आएको सुशासनको मुद्दा र नारालाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नगर्ने विषयबाटै धेरै कुरा खुल्नेछ । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एपिस्टिन प्रकरणलाई लुकाउन इरान युद्धमा अमेरिकालाई हघि बढाएको आरोप लागिरहेको छ ।

एपिस्टिन प्रकरणमा ट्रम्पको नाम समेत उल्लेख्य मात्रामा भेटिन्छ । यहि फाइल सार्वजनिक गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गरेका ट्रम्पले एपिस्टिन प्रकरणमा धेरै पेजहरुमा अक्षर ब्लर गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । 

एपिस्टिन प्रकरणले बेलायतमा हंगामा नै मच्चाइरहेको र अन्य देशमा समेत संकट सिर्जना हुने खतरा बढिरहेको बेला ट्रम्पले युद्धमा देशलाई नै होम्याइदिएपछि एपिस्टिन प्रकरण सेलाउने विश्वास गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । यस्तै, रास्वपा सरकारले पनि यहि युद्धका कारण आर्थिक समृद्धिजस्ता अन्य विषयलाई देखाएर कार्की आयोगको प्रतिवेदन लुकाउला कि भन्ने डर र संसय देखिन्छ । यद्यपी पारदर्शीता र सुशासनको आवाज उठाएको रास्वपा सरकारले यस्तो प्रणालीमा विश्वास गर्न थाले संकट सिर्जना हुने विश्लेषण भइरहेको छ।

आयोगमाथि नै प्रश्न

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि लोकप्रियतावादमै रुमल्लिएको आरोप लागिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबै सुरक्षा निकायको सहरामा भाग्नुपर्ने गरि आन्दोलन चल्ने स्थितिको विश्लेषण र कारबाहीका यथेष्ट कारण खोज्नुको सट्टा समाजमा चलिरहेका चर्चा र हल्लालाई नै आधार बनाएर ओली, लेखकजस्ता पात्रलाई कारबाही सिफारिस गरिएको आरोप लागिरहेको छ । तर, सरकारले के कति आधार कारण गोली चलायो ? गोली चल्ने स्थिति कसरी बन्यो ? 

जस्ता विषयमा यथेष्ट कारणसहित कारबाही सिफारिस गरिएका पात्रहरुको संलग्नता पुष्टी हुने आधार नदेखाई कारबाहीको बाटो रोज्न खोजे यसलेन संकट निम्त्याउने ठानिएको छ। तर, रास्वपा सरकारल सुझबुझपूर्ण तरिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाही सिफारिसलाई थप अनुसन्धानका निम्ति अघि बढाएर तथ्य प्रमाण हेर्ला ? यो चासोको वियष बन्न पुगेको  छ ।