काठमाडौं । फागुन २१ गते भएको चुनावको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको नतिजा सार्वजनिक भईसकेको छ । रास्वपा झण्डै दुई तिहाइको नजिक छ । 

१ सय ८२ सिट सहित संसद र सरकारको प्रतिनिधत्व गर्न तरखरमा रहेको रास्वपाको सरकार कहिले बन्छ भन्ने धेरैको चासो छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको पूर्व सहमतिअनुसार रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।

अब केबल चासो हो– बालेनको नेतृत्वमा सरकार कहिले बन्छ ?अनि बालेन सरकारमा को को मन्त्री बन्छन् ? रास्वपा सरकारको एकल हिस्सेदार बनिरहदाँ उसको आगामी रोडम्याप कस्तो छ ?

फागुन २१ को चुनावको परिणाम अनुसार रास्वपा सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा छ । चार वर्ष अगाडि मात्र स्थापना भएको दल रास्वपाले यो पटक अभूतपूर्व जनमत पाएको छ । सम्भवतः रास्वपाका नेताहरुले नै यो आंकलन गरेका थिएनन् । पुराना दलहरुप्रति नागरिकको असन्तुष्टि थियो नै । अझ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले नवयुवाहरुलाई पनि राजनीतिमा उत्प्रेरित गर्यो । 

अझ काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएपछि रास्वपाप्रति जनताको लहर देखियो । पहिलो पटक मधेसको छोरो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै सिंगो मधेसमा पनि उभार ल्याउने काम भयो । 

जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा आएको परिर्वतनले रास्वपाको लहरलाई धेरथोर ब्रेक लगाउनसक्ने विश्लेषण समेत भएको थियो । तर विश्लेषण गलत सावित भयो ।

रास्वपाले पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार बनाउन सक्ने जनमत प्राप्त गर्यो ।नेपालको राजनीतिक इतिहासमै २०१५ पछि यति ठूलो जनमत एउटै पार्टीले प्राप्त गरेको छ।प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ मध्ये १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५७ सिट पाएको छ । समग्रमा १ सय ८२ सिटसहित संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको रास्वपाको आगामी रोडम्याप के हो त ?भन्ने सबैको चासो छ । 

सम्भवतःएकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व बालेन साहले गर्दैछन् ।पार्टीको विधान नै संशोधन गरेर भए पनि साहलाई संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी रास्वपाको छ।

सरकार गठनको तयारीमा रहेको रास्वपाले मंगलबारदेखि पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई अभिमुखीकरण थालेको छ।तर अभिमुखीकरणमा नत अबका प्रधानमन्त्री बालेन सहभागी छन् न त पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै । 
पज
सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर चुनाव जितेको रास्वपाले भदौं २३ र २४ को घटनाबारे गठित उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।जेन–जी आन्दोलनले सुशासन स्थापनासँगै दण्डहीनता अन्त्यको माग गरेको थियो। त्यहि आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पाँच वर्ष काम गर्ने जनादेशसहित सरकारमा जानेछ। 

आउने सरकारलाई सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्यसँगै र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने दायित्व हुनेछ। अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दण्डहीनता अन्त्यका लागि सरकारको गम्भीर्यता कति छ भन्ने प्रमाणित हुनेछ।यसबाहेक ११ वर्षदेखि अल्झिएर रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीहरूको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने छ । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठित दुई संवैधानिक आयोगले काम सुरू गरेको ११ वर्ष भइसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार हाराहारीमा उजुरी छन्। 

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठित आयोगमा तीन हजारभन्दा बढीको उजुरी संकलन भइसकेको छ । दण्डहीनताकै विरोध गर्दै सरकारमा जाँदै गरेको रास्वपाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दण्डहीनता अन्त्य र नागरिकमाथि न्याय हुने गरी काम गर्ने अवसर पाएको छ। अब यो अवसर उसले कसरी प्रयोग गर्छ ? परीक्षा पनि नागरिकले नै लिनेछन् । 

अझ सुशासनको जगबाट बन्न लागेको यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा कस्तो कदम चाल्छ त्यो अझै चासोको विषय छ । 

रास्वपा सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ?

-   सार्वजनिक सेवा प्रवाह

- शिक्षामा दोहोरो मापदण्डको अन्त्य

-  स्वास्थ्य व्यापार होइन सेवा भन्ने बनाउने

- कृषिको आधुनिकीकरण

-    औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता

-   सन्तुलित र परिपक्व परराष्ट्रनीति

-    बलियो राष्ट्रिय एकता

-   भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता

-   दक्ष जनशक्ति उत्पादन

-   प्रकृति र विकासबीच सन्तुलन

यी बिषयमा रास्वपाले मूलभूत रुपमा काम गर्नुपर्नेछ । किनभने उसले आफनो बाचा पत्रमा नै समेटेको बिषय हो यो । त्यसैअनुसार नागरिकले पनि हेरिरहेका छन् ।

सरकार गठन प्रक्रिया 

रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेको संरचना घटाउँदा कुन मन्त्रालय मर्ज गर्ने? कुन मन्त्रालय कसरी चलाउने ? 

यी प्रश्नले बालेनलाई थप जटिल निर्णयतर्फ धकेल्नेछ । अहिले १५ जना मन्त्री मात्रै नियक्त गर्ने बताईएको छ। पहिलो, विज्ञता र कार्यक्षमता । दोस्रो,काम गर्दा तालमेल मिल्ने टिम स्पिरिट रुपमा रास्वपालाई  काम देखाउनु पर्ने अवस्था । त्यसै अनुसार पनि रास्वपाले सरकार बनाउँदा विज्ञता,युवा ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक शैलीलाई समेट्नुपर्नेछ । 

रास्वपाको रूपान्तरणको रोडम्याप 

अर्थतन्त्र : ७ प्रतिशत वृद्धि र १०० अर्ब डलरको गणित

लक्ष्यः ५ देखि ७ वर्षमा ७ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि र १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्र ।

सुशासन : लाइन होइन, अनलाइन र मेरिटोक्रेसी

सहकारी संकट : एक सय दिनमा साना बचत रकम फिर्ता 

सम्पत्ति छानबिनः वि.सं. २०४६ यताका ।

करको बोझः सबै करको बोझ घटाउने र राजस्व सन्तुलन

मताधिकारः प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार  

के पूरा होला ?

घोषणापत्रका अनुसार उच्च सम्भावना भनेको डिजिटल सेवा सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण, केही नियामक सुधार हो । तर लगानी वातावरण सुधार र ५ देखि ६ प्रतिशत वरिपरि वृद्धि उकास्ने प्रयास सम्भावना भएपनि मुस्किल देखिन्छ । तर सय अर्ब डलर लक्ष्य, सहकारी पूर्ण समाधान,व्यापक सम्पत्ति छानबिनको छिटो नतिजा चाहिँ असम्भव नै देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा । 

रास्वपाको बाचापत्रले खुद्रा सुधार होइन,संरचनात्मक रूपान्तरणको भाषा बोल्छ।तर रूपान्तरणको यात्रा नाराबाट होइन वित्तीय अनुशासन, संस्थागत क्षमता,नीतिगत स्थायित्व र राजनीतिक निरन्तरताबाट मापन हुन्छ। 

यदि पार्टीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर २–३ उच्च प्रभावकारी एजेन्डा डिजिटल सुशासन,नियामक सरलीकरण,सहकारीमा पारदर्शी रोडम्यापलाई पहिलो वर्षमै ठोस नतिजामा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने विश्वसनीयता निर्माण हुनेछ । नत्र, उचाइमा राखिएका लक्ष्यहरू अपेक्षाको भारीमा थिचिन सक्छन्। अन्ततः५ वर्षको स्थिरता र कठोर कार्यान्वयन यिनै दुई रास्वपाका रोडम्यापलाई व्यवहारमा लैजान सक्नेछ।