काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभुतपूर्व बहुमतसहितको सरकार निर्माण गर्दैछ । रास्वपाले सरकार निर्माण गर्दै गर्दा विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरु कसरी अघि बढ्लान ? यी विषय चासोमा छन् । रास्वपाले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति दलीय चिन्तनवाट अघि बढ्छ वा क्षमताको आधारमा ? यो प्रश्न मुख्य बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोग, अख्तियारदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोग, विभिन्नद देशका राजदूत र अन्य नियुक्तिहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार फेरिदा समेत फेरिने राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ला ? क्षमता हेरिएला वा दलीय आवद्धता ?
यस्ता प्रश्नको सामना अब रास्वपा सरकारले गर्नैपर्ने देखिन्छ । तर, यसमा निष्पक्षता र सन्तुलनको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्न सकिएन भने प्रश्न फेरि पुराना राजनीतिक दलकै सरहको आरोप खेप्ने स्थिति निर्माण हुनेमा शंका छैन् ।
राजदूत नियुक्ति
नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले दूतावास खोलेका राष्ट्रहरुमा अन्तरिम सरकारले केहि राजदूत फिर्ता बोलाएछि धेरै देशका दूतावास कर्मचारी संयन्त्रले नै चलाइरहेको छ । तर, अब नयाँ सरकार आएपछि यी नियुक्तिहरु धमाधम हुने अवस्था छ । यसअघि रास्वपाले आफ्नो भागमा पाएको राजदूत कोटामा सार्वजनिक विज्ञापन नै आह्वान गरेको थियो । तर, अन्तिममा सत्ता समिकरण नै फरिएपछि नियुक्त भने गर्न पाएन ।
यस्तो अवस्थामा अब रास्वपाले पठाउने रााजदूत संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पुरा गरेर फर्किने स्थिति बन्ला ? यो अहम् प्रश्न छ । अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका केहि राजदूत अहिले पनि दूतावासमा काम गरिरहेका छन् । के उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने काम गरिएला ? यी प्रश्न समेत छन् । यस्तोमा राजदूत नियुक्तिबाट समेत रास्वपाले यसअघि भन्दै आएको क्षमतालाई प्राथमिकता भन्ने विषय प्रष्ट हुनेछ ।
संवैधानिक आयोगको नियुक्ति
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक नियुक्तिमा केहिबाहेक धेरै जसो पदमै छन् । तर, उनीहरुको पनि कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ । यस्तोमा निर्वाचन आयोग प्रमुखबिहीन अवस्थामा छ भने अख्तियारदेखि अन्य संवैधानिक आयोग पनि नियुक्तिका निम्ति तयार हुँदैछन् ।
यस्तोमा कार्यसम्पादनका निम्ति सहज र क्षमतावानलाई चुनिएला वा दलीय आबद्धताको सर्टिफिकेट पहिले हेरिएला ? यो प्रश्न आम रुपमा देखिन्छ । संसदीय सुनुवाई समितिदेखि अन्य समितिमा रास्वपाको बाक्लो उपस्थिति हुनेमा शंका छैन् । यस्तोमा रास्वपाले कसरी संसदीय अभ्यास र परम्पराको निरन्तरता दिन्छ भन्ने विषय समेत चासोमा हुनेछ ।
रास्वपाले पुराना दलले सबै बिगारे परिवर्तन हामी गर्छाैं । सुशासन कायम गर्छाैं भन्दै अभुतपूर्व मत प्राप्त गरेको छ । यो मतलाई आशामा बदल्न विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिने र खुला प्रतिष्पर्धाबाट अघि बढाउने काम गर्ला ? लोकसेवाजस्तै शक्तिशाली कुनै आयोग बनाएर कमजोरीको अध्यन र निराकरणको अभ्यास गर्ला ? कि राजनीतिक नियुक्तिमा पुरानै दलको शैली पछ्याउला ? यी प्रश्नहरुले अब परीक्षा लिने अवस्था बनेको छ । जुन कुरामा रास्वपाले ध्यान दिन सकेन भने रास्वपाप्रतिको जनमत पनि आक्रोशमा परिणत हुने खतरा उत्पन्न हुनेछ ।
