काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठनका निम्ति आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । नयाँ सरकार कसरी गठन गर्ने र कति संख्यामा मन्त्रीहरु बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहँदा रास्वपाले यसअघि नै भन्दै आएको सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा रास्वपाले के को आधारमा यस्तो निर्णय लिन्छ ? मन्त्रालयको संख्या घटाउदैमा धेरै कुराको हल हुन्छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह ’बालेन’लाई अघि सारेको छ । बालेनले प्रधानमन्त्रीको सपथ नै चैत्र १३ गते लिने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ १२ गते र प्रधानमन्त्रीको सपथ भोलिपल्ट गर्ने तय गरेको रास्वपाले १३ गते मन्त को र कति भन्ने टुंगो लगाउने दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्री को बन्छन भन्ने चर्चासंगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् कति संख्याको होला ? यो वासोकाबीच १५ देखि १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कसरी सक्रिय बन्न सक्छ भन्ने विषय रोचक बन्न पुगेको छ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ । २३ मन्त्रालय रहेको सरकारको संरचनालाई नै सानो आकारमा लैजादा यसले ठूलो अर्थ राख्नेछ । तर, संख्या घटाउदा सरकारको सेवा प्रवाह कसरी चुस्त बन्न सक्छ ? प्रश्न यस्ता धेरै देखिन्छन् । तर, रास्वपालाई पार्टीको एकल सरकार निर्माण गर्ने अवस्था रहेका कारण सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने बाटो भने खुला छ ।
यस्तोमा रास्वपाले धेरैमा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने दाबी गरिरहेको छ । जसमा यसरी हघि बढे प्रधानमन्त्रीबाहेक १७ मन्त्री हुनेछन् । भने कममा १५ मन्त्री रहन सक्ने बताइएको छ।
सेवा प्रवाहको सवाल
संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को कल्पना गरेपनि धेरैले मन्त्रीको संख्या धेरै भएको चर्चा गर्ने गरेका छन् । अहिले भएका मन्त्रीहरु संविधान जारी हुनुअघिको स्थितिमा भने आधाले कम हो ।
४५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् निर्माण भएको उदाहरण रहेको नेपालमा २५ मा झार्नु आफैमा सकसपूर्ण स्थिति थियो । तर, संविधानमै संख्या उल्लेख गर्दै सुशासनको जग बसाल्ने प्रयास गरिएपनि यहि संख्या धेरै भयो भन्दै उदाएको रास्वपाले संख्या पनि कम गर्नुपर्नेछ र सेवा प्रवाह पनि २५ भन्दा धेरै गर्नुपर्नेछ ।
जुन कुरा मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २३ मन्त्रालय नै छन् । जुन मन्त्रालयहरुले कानूनको ड्राफ्टदेखि धेरै कार्यसम्पादनमा अग्रसरता देखाउने गर्छन् । अब यी मन्तरालयलाई गाभेर सानो आकारको निर्माण गर्ने चुनौतीसंगे सेवा प्रवाहमा पनि उच्च प्रदर्शन रास्वपाका निम्ति खतरा देखिन्छ ।
संघीयताको असल अभ्यास नगरे असफल हुने खतरा
मन्त्रीको संख्या कम गर्ने भन्दै अघि बढेको रास्वपाले संघीयताको अभ्यास राम्ररी गर्न सकेन भने सरकार फेलिएर बन्ने खतरा बढ्नेछ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै अहिले मन्त्रालय र मन्त्रीहरुले गर्ने काममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत सेवामुखी बनाउनुपर्नेछ । रास्वपाले लिन थालेको चुनौती संघीयताको सबल अभ्यासबीना सम्भव नहुने देखिन्छ ।
संघीयताको अभ्यास कानूनले भनेजस्तै गरेमात्रै पनि केन्द्रमा १५ देकि १८ मन्त्रिपरिषद्ले पर्याप्त काम गर्नेछ । उसोतः रास्वपामा संघीयतालाई लिएर अनेक शंका र विचारधाराहरु छन् । केहिले खारेज गर्ने भन्ने गरेका छन भने प्रधामन्त्रीका उम्मेदवार बालेनले बलियो बनाउने घोषणा नै गरेका छन् । यस्तोमा अब बालेन सरकारका निम्ति यो परीक्षाको विषय बन्नेछ ।
