काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विवादको उत्कर्षमा छ । कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर र शेरबहादुर देउवा पक्षबीचको विवादले विभाजनको बाटो समात्ने खतरा देखिन्छ । यता, अदालतले पनि समयमै निर्णय दिन नसक्दा समग्र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न र शंकाहरु बढ्न थालेका छन् । 

राजीनामा अस्वीकृत भएपछि स्वीकार गर्छु भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पुगेका गगन थापाको दाबी हो । गगनले महाधिवेशनको गाडी अगाडी बढाएको मात्रै भनेका छैनन्, न उनले देउवाले चुनावमा मत माग्न नगएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। दुई पक्षबीच चलिरहेको विवादकाबीच गगनले चाल्न थालेको कदमले कांग्रेस एक हुन नसक्ने स्थिति बन्न पुगेको छ । 

कांग्रेसमा घिमिरे देउवा पक्षका नेता हुन् । देउवा पक्षले पनि केन्द्रीय समितिको तयारी गरिरहेको छ । देउवा हङकङबाट फर्किएपछि यस्ता कामहरु अघि बढ्ने भनिएको छ । तर, कांग्रेसमा विवाद अब थप उत्कर्षमा पुग्नेमा भने शंका देखिन्न । 

राजनीतिक नैतिकतामा ’अस्वीकृत’ शब्दजाल

पार्टीले निर्वाचनमा भोगेको पराजयका कारण राजीनामा दिएको भनेका गगन थापालाई फिर्ता ल्याइयो । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले राजीनामा अस्वीकृत गर्ने भन्दै पेश गरेको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेको भनिएको छ । तर, राजीनामा अस्वीकृत गर्ने आधार कारण भने बलिया देखिन्नन् ।

विशेष महाधिवेशन पनि नियमित महाधिवेशनका निम्ति नै हो भने गगनको राजीनामालाई स्वीकार गरेर कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने हो ? यस्तो देखिन्न । तर, गगनले सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएपछि भनेका छन्, कांग्रेस निर्वाचन जित्नलाई खुलेको पार्टी होइन् । 

कांग्रेसको वास्तविकता यहि थियो भने निर्वाचन हार्दा गगनले किन राजीनामा दिए ? जवाफमा सोच बिचार गरेरै दिएको भनेपनि उनको राजीनामा देखावटी रहेको आरोप चर्किन थालेको छ । 

गगनको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने कांग्रेसको निर्णय र जिम्मेवारीमा फर्किएको दिनमै पोखेको आक्रोशले पनि गगनको राजीनामा नैतिकता देखाएर पुनः पद प्राप्ति त थिएन भन्ने प्रश्न अहम् बन्ने आधार नै बनेको देखिन्छ । 

न्यायपालिकाको अकर्मणयताले राजनीतिक वितृष्णा

न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सार्वभौम र स्वतन्त्र छ । तर, निर्णयहरु समयमै नदिने र विवादलाई लामो समयसम्म बल्झाई राख्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक वितृष्णाको ग्राफ भने बढेको छ । 

अदालतले समयमै न्याय नदिनु अन्याय गर्नु सरह हो भन्ने गरिन्छ तर, नेपालको न्यायालयले निर्णयमा पन्छिने बाटो खोज्ने गरेको पहिलो उदाहरण भने होइन् । 

संसद विघटन गर्ने सुशीला कार्की नेतृ्त्वको सरकारविरुद्धको मुद्दालाई सुनुवाई नै नगरि औचित्य समाप्त पारिदिएको न्यायालयले कांग्रेस विवाद समयमै निरुपण गर्ला ? धेरैलाई शंका छ । उसोतः सर्वोच्चले नै तत्कालीन नेकपाको विवादमा पनि रोचक फैसला गरेको थियो । 

जुन बेला घर्किएपछि फैसलाका अक्षरहरु कोरिएका थिए । यस्ता तमाम कारण पनि न्यायालयको शाख गिर्दोछ । हुनतः प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले दाङ पुगेर न्यायपालिकामाथि जेनजी आन्दोलनमा भएको आक्रमणको जवाफले नै न्यायपालिकाको अवस्था प्रष्ट पारिसकेको छ । 

यस्तो स्थितिमा न्यायपालिकाले न्याय निरुपणमा गर्ने अस्वभाविक बिलम्बलाई घटाउन सकेन भने राजनीतिक वितृष्णाको ग्राफ थप उकालो लाग्नेमा शंका छैन् । जुन विषय अदालतका लागि नै पनि गातक हुनेछ । 

नैतिकता अभावमा राजनीति

नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको अभाव छरपष्ट देखिन्छ । कांग्रेसमा पनि सुधारिएको कांग्रेस भन्दै अघि सरेका गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने कांग्रेसको निर्णयले यसको छनक दिएको छ । 

नियमित महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने बाटो हुँदाहुँदै पनि अस्वीकृत गर्ने निर्णयले कांग्रेसप्रति अपेक्षा राख्नेहरुमा शंका उत्पन्न गराएको देखिन्छ । राजीनामा अस्वीकृत गर्नु केहिदिन अघि विश्वप्रकाश र गगनको सघन वार्ता र त्यसपछि विश्वप्रकाशकै प्रस्तावले भएको निर्णयमा प्रश्न र शंका उब्जिएका छन् । 

महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक 

जिम्मेवारीमा फर्किएकै दिन सभापति गगन थापाले नियमित महाधिवेशनको समयतालिका सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले भदौ २४, २५, २६ मा महाधिवेशन गर्ने तालिका ल्याएको छ । यसअघि बैशाख १ गतेदेखि नै क्रियाशिल सदस्यतामा काम गर्ने भन्दै कांग्रेसले महाधिवेशनको विस्तृत तालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआउन्जेल महाधिवेशन हुन नसक्ने सार्वजनिक रुपमै भनिसकेको छ ।