काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष हुन् नरोत्तम राना । जो स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्र होइन, सामाजिक ब्यक्तिका रुपमा कहलिएका छन् । 

आफ्नै हजुरबाले जग्गा उपलब्ध गराएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने जस्ता काम गरेको भन्दै विद्यालय लगायका सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा उनै नरोत्तम छन् । तर उनले सरकारी जग्गा हडपेर वर्षौदेखि घर टहरा बनाएर एक दर्जन बढीसँगबाट मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा असुलीरहेको खुलासा भएको छ । ती घर टहराहरुमा काठमाडौं विकास प्राधिकरणले आएर डोजर चलाएर जग्गा खाली गरिदिएको छ । 

काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७, दाहालगौंडा । सोमबार यहाँको दृश्य कुनै युद्धभूमिभन्दा कम थिएन । एकातिर सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै चलाईएको डोजर, अर्कोतिर ३० वर्षदेखि ब्यपार ब्यवसाय गरेर जिविकोपार्जन गर्दै अएका १८ परिवारको चित्कार । तर,यो डोजर चलाउनुको पछाडिको कारण थियो, सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको कर्तुत । जसले सरकारी जग्गा हडपेर घर टहरा बनाई वर्षौदेखि भाडा असुल्दै आइरहेका थिए । तिनै टहराहरुमा सोमवार काठमाडौं विकास प्राधिकरणको डोजर चलायो । 

प्रहरी प्रशासनको ठुलो उपस्थितिका बिच डोजर प्रयोग गरी भौतिक संरचनाहरू भत्काइएपछि वर्षौँदेखि त्यहाँ बस्दै आएका परिवारहरूको यती बेला  बिचल्ली भएको छ ।   

साबिक धापासी वडा नम्बर ७ र हालको टोखा–७ मा पर्ने कित्ता नम्बर ६५ को ४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गामा यी संरचनाहरू ठडिएका थिए। भत्काइएका घरटहरामा बस्नेहरूले प्रशासन र वडा कार्यालयले कुनै पनि पूर्व सूचना नदिई अचानक डोजर चलाएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीयका अनुसार मानिसहरू घरभित्रै रहेको अवस्थामा एक्कासि डोजर चलाउन थालिएपछि ज्यान जोगाउन समेत धौ–धौ परेको थियो । 

यस घटनाले अर्को गम्भीर रहस्य पनि बाहिर ल्याएको छ।स्थानीयका अनुसार सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका सटरहरू भाडामा लगाउने काम स्वयम् वडा अध्यक्ष नरोत्तम रानाले गर्दै आएका थिए । 

कसरी सरकारी जग्गा अध्यक्ष रानाले भाडामा लगाए त ?

साविक धापासी गाविस समिति ७ को किता नं ४६ को ४ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गा सार्वजिनक हो भन्ने तथ्यले बताउँछ । २०२१ सालको नापीमै यो स्पष्ट देखिन्छ। तर, यही सरकारी जग्गामा गरिबलाई ओत दिएर, आफू चाहिँ भूमिपति बन्ने खेल पर्दा पछाडि वर्षौँदेखि चलिरहेको थियो । जसको मुख्य योजनाकार थिए टोखा वडा नम्बर ७ का वर्तमान वडाध्यक्ष नरोत्तम राना । 

२०५४ सालदेखि जनप्रतिनिधि रहेका रानाले पदीय पहुँचको दुरुपयोग गर्दै सरकारी पर्ती जग्गालाई आफ्नो नाममा गराउन मालपोतका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेको देखिन्छ । यो जग्गा कसैले तिरो तिर्न छुटेर वा कसैको दान दाताबाट सार्वजनिक भएको होईन ।

यो नेपाल सरकार कै साबिक प्रति जग्गा हो ।यो जग्गालाई आफनो बनाउन टोखा नगरपालिका वडा न ७ का अध्यक्ष रानाले २०२१ देखि ५६ सम्मको तिरो नै बुझाएको पाईएको छ । २०५४ देखि साबिक धापासी गाविस समितिको जनप्रतिनिधि समेत रहेका रानाले पदिय पहूच दुरुपयोग गर्दे सरकारी श्रेस्तामा आफनो हक भोक कायम गर्न खोजेका हुन । 

२०२१ कै नापिमा साबिक प्रति जनाई सकेको जग्गा साबिक मौजाको तिरो छुट भनेर बुझन किन सिफारिस गरिएको हो, यो चाहि रहस्यमय छ । सार्वजनिक जग्गा आफनो नाममा पार्न रानाले ८ आना २ पैसा जग्गाको तिरो बुझन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि प्रभावमा पारेको देखिन्छ । मालपोतले २०५७ माघ २० गते पत्र लेख्दै तिरो छुट बुझन पत्राचार नै गरेको थियो । 

सोही जग्गाबाट केही कित्ता भित्र दाहाल गौडा भित्रबाट दक्षिण तर्फको ४ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा आफनो नाममा कायम गर्न चलखेल भएको सूचना पाएपछि २०४४ कातिक २५ गते नै सरकारका नाममा पूर्जा बनाईएको थियो । तर रानाले जग्गा हत्याउने प्रयास छाडेनन् । र, ब्यापारिक सटरसहितको संरचनाहरु निर्माण गरेर भाडामा लगाए । रानाले सटरको २० देखि २५ हजार  सम्म भाडा उठाइरहेका थिए । 

राना आफनो पूर्खोली हक कायम भएको जग्गा हो भनी कुत बुझाएर सर्वोच्च अदालत सम्म पुगे । तर २०६६ असोज २९ गते उनको दाबी अदालतले खारेज गरिदियो । 

त्यसपछि पनि रानाले सार्वजनिक जग्गा हत्याउने प्रयास जारी राखे । वडाध्यक्ष रानाले प्रति सटर २०÷२२ हजार मासिक भाडा असुली रहे । रानाले सरकारी पर्ती जनाईएको ४ रोपनी बढी जग्गा हडपेर भाडा खाइरहेको  विषय अख्तियारको छानबिनमा पनि छ । 

रानाको दबदबा वडामा मात्र होइन, नगरपालिकामा नै छ भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेकोले देखिन्छ ।

अख्तियारले  गत जेठ २ गते छैटौं पटक ताकेता गर्दा पनि नगरपालिकाले कागजात नबुझाएर अख्तियारलाई छानबिनमा बाधा उत्पन्न गरेको छ । जग्गा हडपेर सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न टोखा नगरपालिकाले नै अटेरी गरिरहेको छ । अख्तियारको जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशनको समेत टोखा नगरपालिकाले अवज्ञा गरेको देखिन्छ ।

वडाध्यक्ष राना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । भने नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारी पनि एमालेबाट निर्वाचित मेयर हुन् । राना र अधिकारी एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलका विश्वासपात्र हुन् । 

रानाले अतिक्रमण गरेको जग्गामा डोजर लगाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका यसअघिका जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले पहल गरेका थिए । तर राजनीतिक पावरका आधारमा बस्नेतलाई नै सरुवा गराइयो । त्यसपछि  यो विषय गुपचुप नै बन्छ । तर आइतबार फेरि उपत्यका विकास प्राधिकरण नगरपालिकालाई पत्र पठाउदै १८ वटा घरमा डोजर चलाएर खाली गराएको छ । तर उनीहरुलाई विकल्प विना डोजर चलाएको भन्दै आक्रामक छन् । 

किर्ते गरेर बनाइएको सरकारी जग्गा हडपेका वडाअध्यक्ष राना प्राधिकरणले डोजर चलाएपछि कार्यालयमा उपस्थित छैनन् । पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्क हुन चाहेनन् । जग्गा सरकारी हो, यसमा दुई मत छैन। तर जनताकै प्रतिनिधि बनेर अदालती फैसलालाई लत्याउँदै, महिनाको लाखौँ भाडा खल्तीमा हाल्ने वडाध्यक्ष रानालाई कानुनले कहिले छुन्छ ? अख्तियार र प्रशासनको पत्रलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने नगरपालिकाको नेतृत्व अझै मौन बस्छ कि रानालाई कानुनी दायारमा ल्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।