काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे छानविन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले लुकाउने प्रयास गरिरहेको बेला सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा केहि शंका उब्जिएका छन् । राज्यको सूचना संयन्त्र, गोपनियता जस्ता विषयमा प्रश्नसहित आयोगको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय रुपमै तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनबारे छानविन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन जनआस्थाले सार्वजनिक ग¥यो ।
अन्तरिम सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरि बिदा हुने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको बेला सुशासनको मुद्दा बोक्दै उदाएको रास्वपा सकारलाई सकस पर्ने गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारले औपचारिक ढंगले सार्बजनिक गर्न नचाहँदा जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सञ्चार माध्यमको पहुँचमा पुग्नेक्रम बढ्न थालेको छ । जसले अब सरकारले के गर्छ भन्ने परीक्षा भने शुरु भएको छ । प्रतिवेनमा के उल्लेख छ ? प्रमुख विषय यस्ता छन् ।
१. तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवर खापुङलाई फौजदारी कानूनअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ । जसमा १० वर्ष सजाय हुने गरि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
२. सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र प्रधामन्त्रीको निवासमा खटिएका नेपाली सेनाका प्रमुखहरुले सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै उनीहरुलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
३. डिस्कर्डमा पेट्रोल बम निर्माणदेखि आगजनीका उपायबारे छलफल भएको र संगठित रुपमा आगजनी गर्ने, त्रास फैलाउने काममा योजना बनाइएको दाबी गरिएको छ। उसोतः प्रधामन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि डिस्कर्डबाटै चयन गरिएको भनिन्छ । यसको नेतृत्व रास्वपा सांसद सुधन गुरुङले गरेका थिए ।
४. रवि लामिछानेलाई जेलबाट बाहिर निकाल्नका लागि त्रासमा पारेर अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको नक्खुका जेलर सत्यराम जोशीले बयान दिएका छन् । रविले भने आफू र आफ्नो पार्टीबाट जेनजी आन्दोलनमा नकरात्मक भूमिका नभएको दाबी गरेका छन् ।
५. तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आतंकवादी शैली अपनाउदा भदौ २४ गतेको घटना भएको र यसको सम्पूर्ण जिम्मा ओलीले लिनुपर्ने बालेनको तर्क । आफुले संयमता अपनाउन अपिल गरेको र राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिसंगको समन्वयनमा काम गरेको दाबी ।
६. सुनियोजित उत्तेजना फैलाइएकाले गोली चल्ने स्थिति बनेको ओलीको बयान । आफ्नो घरमा भेटिएको भन्दै देखाइएको रकम एआईबाट सिर्जित हुनसक्ने शेरबहादुर देउवाको दाबी ।
७. कारबाहीमात्रै नभई सुरक्षा निकायका अधिकारीको बडुवासहित पुरस्कार दिन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने केहि सुरक्षा निकायका पदाधिकारी र गृहमन्त्रालयका कर्मचारीलाइ पुरस्कारबाट सम्मानित गर्न भनिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनबारे जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अन्य सञ्चार माध्यमहरुले पनि सार्वजनि गर्न थालेका छन् । प्रतिवेदन सरकारले लुकाउन खोज्दा खोज्दै सञ्चार माध्यममा जताकतै पुग्न थाल्नुलाई गोपनियतासंग जोड्न समेत थालिएको छ । यद्यपी सञ्चार माध्यमले सकेसम्म स्रोतको उपयोग गर्दै यस्ता सूचना जनतासम्म लैजान सक्ने हुनाले प्रतिवेदन लुकाउने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
