काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले विहीबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । सोही क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि अन्य सांसदसँगै रहेर सपथ लिएका छन् । रविविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका ब्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने ऐनमा उल्लेखमा छ । संसदको सपथ लिएपछि के अब रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सरकारमै सहभागी हुने ढोका खुलेको हो त ? 

प्रतिनिधिसभाको जेष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई विहीबार पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित २ सय ७४ सांसदहरु मध्ये रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि सांसदको सपथ लिएका छन् । 

२०७९ सालको संसदको निर्वाचनमा भारी मतले चितवन २ बाट निर्वाचित भएका लामिछानेलाई अनागरिक ठहरिएपछि पहिलो पटक सांसद पद नै खारेज भएको थियो । 

तत्कालै नेपाली नागरिकता बनाए  र, त्यसपछि भएको उपचुनावमा पनि लामिछाने अझै बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए । तर दोस्रो पटक निर्वाचित भए पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी मुछिए । 

सम्पत्ति शुद्धकिरण, संगठित अपराजध र सहकारी ठगी समेतमा मुद्दा दायर भएसँगै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको थियो । २०८१ पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सहकारी ठगीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरेपछि भोलिपल्ट पुस ८ गते नै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्वारण ऐनमा के छ ? 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा दफा २२ मा मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने भनी सोही ऐनको दफा २७ मा उल्लेख छ ।  

दफा २२ : मुद्दा दायर गर्नुपर्नेः  १. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतड्ढवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान समाप्त भए पछि विभागको प्रमुखले आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष मिसिल एवं प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाएकोमा मुद्दा चलाउने गरी सम्बन्धित सरकारी वकीलबाट निर्णय भई आएमा विभागले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।

दफा २७ः स्वतः निलम्बन हुनेः प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।

जेनजी आन्दोलनपछि मुद्दाको यूटर्न 

सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका रास्वपा सभापति लामिछाने भदौ २४ गतेको घटनामा नख्खु काराकारबाट निस्किएका थिए । तर फर्जि कागतमा हस्ताक्षर गरि निस्किएको र उनकै कारण सबै काराकारका कैदी बन्दीहरु भागेको भन्दै आलोचित बनेपछि उनी पुनः कारागार फर्किएका थिए । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले विगोवापतको धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएपछि पुस ४ गते रिहा भएका हुन । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि लामिछानेले बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएर छुटेका थिए । 

कारागार मुक्त भए पनि उनको सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भएकाले सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने कानूनी ब्यवस्था छ । जेनजी आन्दोलनपछि नियुक्ति भएकी महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले लामिछाने लामिछानेलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न सहज हुने गरि कानूनी ढोका खोलिन् । 

महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले शुरुमा लामिछानेको मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।सवत्र्र आलोचनापछि लामिछाने सहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्यो । 

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अभियन्ता युवराज पौडेल र अधिवक्ता विद्यार्थी आभास रेग्मीसहितले मुद्दा दायर गरे । 

अभियोग फिर्ताविरुद्धको मुद्दाको फैसला आइसकेको छैन । केही दिनयता उक्त मुद्दाको सुनुवाई जारी रहेकोले हेर्दाहेर्दैमा रहँदै आएको छ । 

कानूनतः संसदको सपथ लिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहसकै बीच संघीय संसद सचिवालयले लामिछानेलाई पनि सांसदको सपथ गराएको छ । 

सपथसँगै उनी अब सरकारमा समेत सहभागी हुन सक्ने बाटो खुला भएको तर्क हुन थालेका छन् । यद्यपी रविको अभियोग फिर्ता सम्बन्धी मुद्दा किनारा नलागेमा नयाँ संसदले पुनः उनको सांसद पद निलम्बन गर्छ कि गर्दैन चासोको विषय बनेको छ ।