काठमाडौं । प्रधानन्त्री बालेन्द्र साहले शक्तिशाली सरकारको औपचारिक ढंगले नेतृत्व गरेका छन् । झण्डै दुई तिहाईको सरकारमा रहेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र विधिको शासन स्थापना गर्ने प्रमुख चुनौती छ भने उनले शक्ति सन्तुलनलाई पनि मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र साहमाथि जनताको ठूलो भरोसा देखिन्छ । मधेसमा सर्वसाधारणले लड्डु बाँड्दै खुशी नै साटिरहेका छन् । बालेन्द्र सरकारमा रहेका १५ मन्त्रीले गर्ने कार्यसम्पादन, इमान्दारिता र पारदर्शिता नै उनको सम्पत्ति बन्नेछ । 

सार्वजनिक प्रश्नको सामना गर्न नचाहने बालेन्द्रले शैली फर्लान वा आफ्ना मन्त्रीहरुलाई काममा मात्रै सिमित पार्लान ? यस्ता प्रश्नको चाङमा रास्वपाको डिजिटल शैली पनि अघि बढ्नेछ । तर, सरकारको पहिलो निर्णयले भने केहि शंका उत्पन्न गराएको देखिन्छ । 

बालेन्द्रको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पहिलो निर्णयमा जेनजी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । तर, यसमा दुई विषय समावेश छन्, पहिलो हो– सुरक्षा निकायको हकमा अध्ययन समिति निर्माण गर्ने र त्यसको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने । दोश्रो– व्यक्तिको हकमा कार्यान्वयनमा लैजाने ।

सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा व्यक्ति भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका अन्यको हकमा लागू हुने भनिएको छ । तर, यसले द्वन्द्ध निम्त्याउन सक्ने खतरा समेत रहन्छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ओलीसहितका नेताहरुलाई पक्राउ गर्न दिएको ताकेता र आरोपले नै उनीहरुमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लाग्ने खतरा रहन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत सतर्कतासहित न्यायको प्रत्याभूति गराउने चुनौती देखिन्छ । 

शक्ति सन्तुलनको जोखिम

रास्वपा धेरै दलका नेताहरु, विचार र अनेकताको संगम बन्न पुगेको छ । सांसदहरु पनि फरक प्रवृत्ति र प्रकृतिका छन् । यस्तोमा रास्वपाले सांसदहरुलाई अनुशासनमा राख्दै शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । 

सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहबीच शक्ति संघर्ष शुुरु भएमामात्रै पनि राजनीतिक दुर्घटना हुने खतरा रहन्छ । मन्त्रीहरुमा पनि कसलाई भन्ने विषयले केहि तरङ्ग पैदा गरिदिएको देखिन्छ । यस्तोमा राजनीतिक रुपमा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि प्रमुख विषय बन्न पुगेको छ । 

भूराजनीतिलाई चिर्नुपर्ने

बालेन्द्र साहले भूराजनीतिक प्रभावलाई पनि राष्ट्रको हितमा हघि बढाउनुपर्ने जोखिम देखिन्छ । विश्व राजनीतिमै देखा परेका अनेकखाले संकटहरुले पनि हाम्रो जस्तो संवेदनशील राष्ट्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रष्ट रुपमा परराष्ट्र नीति र नेपालको स्वार्थअनुसारको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

भुराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बालेन्द्रले पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनले झापामा चुनावी कार्यक्रमको बेला पनि महानगरपालिका प्रमुखको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दा विदेशीका कारण गर्न नसकिएको भन्दे दिएको अभिव्यक्तिले पनि सचेतताको आवश्यकता औल्याउने गरेको देखिन्छ ।