काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने गरेको आरोप चर्को ढंगले लाग्ने गर्छ । भ्रष्टाचारको छानविन गर्नका लागि शक्तिशाली आयोग गठनको चर्को आवाज उठेपनि यसले सार्थकता पाउन नसकिरहेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले छानविनका लागि आयोग गठनको निर्णय गरेको छ । तर, आयोग गठन नहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथिको छानविन भने अघि बढाइएको छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दो छ । भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने र राष्ट्रलाई ठूलो धक्का पु¥याउने काम चलिरहँदा अहिले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा छ । 

यस्तो स्थितिमा रहेको नेपालले आफुलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास कसरी गर्छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई कसरी हल गर्छ भन्ने चासोकाबीच सरकारले सय दिनको कार्ययोजना भन्दै सार्वजनिक गरेको साझा प्रतिवद्धताको सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बुँदा नम्वर ४३ मा आयोग गठन गर्ने र दुई चरणमा छानविन गर्ने भनिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहने गरि १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानविन गर्न समिति गठन गर्ने भनिएपनि सरकारले अनेकन अनुसन्धानका नाममा ट्रायल भने शुरु गरिसकेको छ । जुन कुरालाई कानूनका जानकारहरु सरकार सेलेक्टिभ भएको आरोप लगाउन समेत थालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि सरकार सेलेक्टिभ भएको आरोप चर्किन थालेको छ। 

सरकारले सुशासनका निम्ति कदम चालेको दाबी गरेपनि प्रक्रियागत रुपमा प्रश्न चौतर्फी उठाइएको छ । तर, सरकारले कसरी कार्यसम्पादन गर्छ ? अभियोजन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै सरकारले लगाएका अभियोजन पुष्टी हुने आधार दिन्छ भन्ने विषयले नै धेरै कुरा खुल्नेछन् । 

सम्पत्ति छानविनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको हवाला दिदै तीन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको सम्पत्ति छानविनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरिएको छ । जसमा यो विषयलाई पनि सेलेक्टिभ बनाउन खोजिएको भन्दै आरोप चर्किन सक्ने खतरा देखिन्छ । 

सम्पत्ति छानविनका निम्ति बन्ने समितिबाट नै सोलोडोलो छानविन र कारबाही अघि बढाउदा सरकार आफैलाई सहज हुने देखिएपनि सरकारले किन यसरी छुट्याएर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चासो बढेको देखिन्छ । 

समितिबाटै कार्य सम्पादन गर्दा सरकारलाई लाभ

सरकारले छानविन गर्नका लागि दुई चरणमा काम गर्ने भन्दै अघि प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई सकारात्मक ठानिएको छ । जनतामा पनि भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्नुपर्ने माग चर्को छ । तर, सरकारले अनुसन्धानपछि अभियोजन गर्नुको सट्टा पहिले पक्राउ गर्ने अनि अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्न खोज्दा द्वन्द्ध निम्तिने खतरा हुन्छ । 

विज्ञ र दक्षलाई समेटेर समिति निर्माण गर्ने र निष्पक्ष छानविनपछि आउने नतिजाअनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले तदारुकता देखाएमा भने धेरै भ्रष्टहरु कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर, सरकारले अनुसन्धान र अभियोजनको बाटोलाई भने विधिवत ढंगले पालना गर्न सकेन भने स्थिति भयावह पनि बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ । 

कांग्रेस नेता दीपक खड्का पक्राउ

नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परिसकेका छन् । खड्काको घरमा जेनजी आन्दोलनको बेला नगद जलेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट पनि यसको पुष्टी भएको देखिन्छ । तर, रकम कति थियो भन्ने नखुलेको  स्थितिमा खड्कालाई पक्राउ गरि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान अघि बढाइएको स्थितिले पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । 

नेपाल स्काउटको जग्गा प्रकरणदेखि अनेक आरोप खेप्ने गरेका खड्का पक्राउ परेपछि सरकारले कसलाई कतिबेला पक्राउ गर्छ भन्ने विषय पनि चासोमा देखिन्छ । तर, धरकपडमात्रैमा सरकारले ध्यान दिन्छ वा नतिजा नै दिने गरि अघि बढ्छ भन्ने विषय भने चासोमा छ । 

पहिला थुन्ने अनि सुन्ने ?

कानूनमा सामान्यतया पहिला सुन्ने अनि थुन्ने गर्नुलाई नै उपर्युक्त प्राकृतिक मानिन्छ । सरकारले पहिला थुन्ने अनि सुन्ने गरेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ । यसमा केहि प्रक्रियागत विषयले पनि सरकारले गर्न खोजेको काममा बाधा आउनसक्ने खतराहरु देखिन्छन् । 

शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गर्ने र निष्पक्षतासहित स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट कारबाही अघि बढाउनु सरकारको पहिलो दायित्व बन्न पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार र वेथितिका कारण नै जनतामा तीब्र निराशा, बेरोजगारी र आक्रोश बढेको देखिन्छ । तर, कारबाही प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन सकेन भने जनतामा सरकारप्रतिको अपेक्षा घट्ने खतरा रहन्छ । यस्तोमा सरकारले सचेततापूर्वक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन थालिएको छ ।