काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित जीबी राईको विषय अब सर्वोच्चले पूर्णइजलासबाट सुनुवाई गर्ने भएको छ । 

सर्वोच्चले यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गरेपनि फैसला गर्नेभन्दा आदेशबाटै आलटाल गर्न खोजेको आरोप चर्किन थालेको छ । गएको माघ ४ गते दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाई गरेपनि फैसलामा भएको आनाकानीपछिको निर्णयले यो विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा निवर्तमान महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा संशोधन गर्ने भन्दै निर्णय गरिन् । भण्डारीले गरेको निर्णय चौतर्फी विरोध भएपछि भण्डारीले अर्को निर्णय गर्दै रविका पूर्वपाट्नर जीबी राईसहितको मुद्दा नै संशोधन गर्ने निर्णय लिइन् ।

त्यसपछि यो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित युवराज सफल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले रविको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धिको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधीवक्ताको निर्णयविरुद्ध पहिलो सुनुवाई गएको माघ ६ गते ग¥यो । 

यो सुनुवाई गर्ने न्यायाधीश थिए, अव्दुल अजीज मुसलमान । एकल इजलासबाट न्यायाधीश मुसलमानले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरे । अर्को सुनुवाई माग ८ गते नै तोकियो तर, त्यो दिन न्यायाधीश विनोद ढकालले सुनुवाई गर्न नमिल्ने निर्णय गरे । त्यसपछि लगातारजस्तो सुनुवाई भयो । 

यसरी अघि बढेको मुद्दालाई फागुन २७ गते वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पूर्ण सुनुवाईका निम्ति पेश गर्ने आदेश जारी ग¥यो । यसरी चलिरहेको मुद्दामा न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले लगातार चैत्र १ गतेदेखि चैत्र ५ गते चार दिनको नियमित सुनुवाईपछि अन्य आदेश गर्दै महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले निर्णय संशोधन गर्दै जिबीसहितको विषयलाई समावेश गर्ने आदेश ग¥यो । 

सर्वोच्चमा न्यायाधीश पोखरेलले रविको मुद्दा हेर्ननहुने भन्दै इजलासमा प्रश्न पनि गरियो तर, पोखरेल ब्याक हुन अस्वीकार गरे । उसोतः त्यसपछि अंग पुगेको मुद्दालाई न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र विनोद शर्मा चैत्र ९ गतेदेखि १५ सम्म निरन्तर सुनुवाई गरेपछि पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला ग¥यो । यसरी न्यायाधीशहरुले नियमित सुनुवाई गर्दै एकपछि अर्को गर्दै खो खो खेलजस्तै पास गर्न थालेपछि रविको संशोधन मुद्दाको फैसलाको पर्खाई लम्बिन पुगेको छ भने न्यायपालिकामाथिको विश्वासमा समते प्रश्न उठ्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ । 

प्रश्न पेचिलो बन्दै

सर्वोच्चले यसरी आदेश फैसला गर्न पाउने कानूनी प्रावधान रहेपनि निरन्तर सुनुवाई गर्दै एकपछि अर्को गर्दै आदेश गर्ने तर समयमै फैसला नगर्ने स्थितिले नै न्यायपालिकामाथिका प्रश्न पेचिला बन्ने स्थिति बन्छ । 

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले संशोधन गर्न लिएको निर्णय, मौजुदा कानूनी आधार र न्यायिक मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा शक्तिको प्रभाव जताकतै देखिने खतराले पनि संसय बढ्न सक्ने खतरा बढेको छ। 

सर्वोच्चले रविसहित जीबी राई संलग्न रहेको सहकारी ठगीको मुद्दालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय भने सर्वाधिक चासोमा छ । रास्वपाले झण्डै दुई तिहाईको सरकार निर्माण गर्दै धरकपड नै शुरु गरेको आरोप लागिरहेको बेला न्यायपालिकाले पनि परिस्थितिलाई परिपक्क हुन दिने गरि ग्रेस समय लिनुले अनेकन आशंका सिर्जना हुने खतरा भने रहन्छ ।