काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्राउ परेपछि एमाले एकखाले संकटमा फसेको छ । आन्दोलनको आह्वान गर्दा पनि सडकमा आन्दोलनकारीहरुको संख्या न्यून हुनु र आन्दोलनको रणनीति कमजोर बन्नुले नै संकट थप बलियो बनेको छ ।

लाखौं पार्टी सदस्य रहेको एमाले किन समर्थक र कार्यकर्ताबिहीनताको स्थितिमा पुग्यो ? यो प्रश्नको जवाफ एमाले नेताहरुले खोज्ने बेला देखिन थालेको छ। 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सरकारले प्रक्रिया नपु¥याई पक्राउ ग¥यो । जेनजी आन्दोनका लागि बनेको आयोगको हवाला दिदै सरकारले ओलीलाई पक्राउ गरेपछि एमाले सचिवालय बैठकले आन्दोलनको घोषणा त ग¥यो, तर प्रभावकारी बन्न सकेन् । 

सडकमा न्यून कार्यकर्ताको उपस्थिति र शीर्ष नेताहरुको अनुपस्थिति जस्ता विषयले एमालेको सडक आन्दोलन कमजोर धरातलमा देखिन्छ । कानूनी लडाई भने जारी छ । 

कमजोर जगमा उभिएको आन्दोलनलाई पुनर्संगठित गर्ने भन्दै एमालेले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। मंगलबारको सचिवालय बैठकले चैत २५ गते देखि जिल्ला तह हुँदै बैशाख १२ मा पुगेर राजधानी काठमाडौँमा विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । 

नेताहलाई विभिन्न जिम्मेवारी 

सर्वपक्षीय नागरिक संवादका लागि उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । 

संसदभित्र दलहरूसँग सहकार्य र प्रभावकारी प्रस्तुति गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा बादल र सचिव पद्मा अर्याललाई दिइदा बुधबार ३ बजे संसदीय दलको बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्ने लगायतका निर्णय पनि गरिएको छ । आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न तत्कालै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरिएको छ । 

एमाले आन्दोलनको मोडालिटी कस्तो ? 

–चैत २५ गतेसम्म जिल्ला तहमा आन्दोलनकेन्द्रित बृहत भेला गर्ने

–चैत २८ गते सबै पालिकामा विरोध प्रदर्शन गर्ने 

–वैशाख ३ गते वडा तहमा भेला गर्ने

–वैशाख ७ गते प्रदेश राजधानीहरूमा प्रदर्शन गर्ने

–वैशाख १२ गते राजधानी काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन गर्ने

एमालेले निर्णायक आन्दोलन गर्ने भन्दै चालेको कदमले सफलता प्राप्त गर्न नसकिरहेको बेला सरकारले पनि पक्राउ गर्नेबाहेक केहि गरेको देखिन्न । 

पक्राउको ४ दिन बित्दा समेत बयान नलिई राख्नुले सरकारको नियतमाथिका प्रश्न समेत पेचिला बन्न पुगेका छन् । कानूनी प्रक्रिया नपु¥याई गरिएको पक्राउको प्रश्नमा सरकारले कसरी जवाफ दिन्छ ?

के सरकारले फौजदारी कानूनअन्तर्गत पक्राउ गरेको भन्दै थमाएको जरुरी पक्राउ पुर्जीपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुसन्धान अनुमतिलाई निरन्तरता दिन पर्याप्त प्रमाण खोज्ला ? सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बन्दीप्रत्येक्षीकरणको मुद्दामा लिखित जवाफमार्फत ओली भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आधार कारणहरु पेश गर्न सक्ला ? सरकारले यसरी आफुलाई उभ्याउन नसकेमा स्थिति थप बिग्रिनेछ ।