काठमाडौं । नेपालको सत्ता, ठेक्का र सेटिङ को अदृश्य गल्लीमा लामो समयदेखि घुमिरहेको एउटा नाम हो—दीपक भट्ट । उनै भट्ट अध्यागमन विभागको कालोसूचीमा परेको तीन दिनमा पक्राउ परेका हुन् । सिआईबीले प्रकाउ गरेपछि भट्टको व्यापारिक र राजनीतिक नेटवर्कमाथि एकैपटक प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा पावर ब्रोकरको पहिचान बनाएका दिपक भट्ट अन्ततः प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका छन्। वर्षौँदेखि पर्दापछाडि बसेर राज्यका ठूला सेटिङ र ठेक्कापट्टामा हालीमुहाली गर्दै आएका भनिएका भट्टलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विहीबार पक्राउ गरेको छ। लामो समयदेखि कानुनको नजरबाट जोगिँदै आएका दिपक भट्ट अन्ततः प्रहरी खोरमा पुगेका हुन्।
सिआईबीको टोलीले उनलाई नक्सालमा रहेको निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीमाथि राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा हस्तक्षेप गरेको,नीतिगत भ्रष्टाचारमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको र शंकास्पद वित्तीय कारोबार गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। तीनदिन अघि मात्र भट्टको पासपोर्ट रोक्का गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कालोसूचीमा राखेको थियो ।
सतहमा कहिल्यै नदेखिने तर तर ठुला सरकारी ठेक्कापट्टा, ठुला र महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू प्रभावित गर्ने र शङ्कास्पद आर्थिक कारोबार गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागे पनि राजनीतिक पहुँचको आडमा बिचौलिया साम्राज्य नै चलाउँदै आएका भट्ट विरुद्ध मुद्दा लैजाने अन्तिम तयारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पुगेको छ ।
४५ करोडको ट्रान्जेक्सन जसले तान्यो अनुसन्धानमा
कथा सुरु हुन्छ, एउटा ठूलो रकम अर्थात ४५ करोड रुपैयाँबाट । सन् २०२१ मा जगदम्बा स्टिलले भट्टको सिद्धार्थ बैंक खातामा ट्रान्सफर गरेको यो रकम अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा छ।राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले उक्त कारोबारलाई शंकास्पद भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठायो । तर रोचक के छ भने—यो कारोबार भएको दुई वर्षपछि मात्रै सक्रिय अनुसन्धान सुरु भयो।
भट्टको दाबी स्पष्ट छःयो रकम जग्गा बिक्रीको बैना हो,सबै वैधानिक छ । तर विभाग सन्तुष्ट देखिँदैन।ओभरड्राफ्ट खातामा भएको अस्वाभाविक कारोबार र इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पुँजी एक वर्षमै ३ करोडबाट ४८ करोड पुग्नुले पनि शंका झन् गहिरो बनाएको छ।
राजनीति–व्यापारको डीप कनेक्शनः ठेक्कादेखि हाइड्रोसम्म नेटवर्क
खासमा दीपक भट्टको असली शक्ति उनको व्यवसाय होइन—उनको पहुँच हो । उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग निकट मानिन्छन्। भट्टको यात्रा एउटा सामान्य व्यापारीबाट सुरु भएर डिल मेकर सम्म पुगेको देखिन्छ। सुरक्षा निकायका लागि बन्दोबस्ती सामग्री र हातहतियार आपूर्ति। भारतीय र चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा भित्र्याउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कनेक्शन सेट गर्ने,बुढीगण्डकी जस्तो मेगा प्रोजेक्टमा चिनियाँ कम्पनी ल्याउनेदेखि प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका ठेक्कामा उनको भूमिका चर्चित रह्यो। तर समस्या पनि त्यत्तिकै आए ढिलासुस्ती, गुणस्तर विवाद, र ठेक्का तोडिने अवस्था बन्यो । यिनै कारण भट्टको नाम ‘बिचौलिया’ को रूपमा बारम्बार बाहिर आउँदै गयो।
पुँजीबजारमा नयाँ खेल
जब पुराना क्षेत्र विवादित हुन थाले, भट्टले नयाँ मैदान रोजे—पुँजीबजार । नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रयासमा उनको सक्रियता खुलेरै देखिन्छ। सेबोनभित्र नीति निर्माणदेखि ब्रोकर लाइसेन्ससम्म उनको प्रभाव रहेको दाबी गरिन्छ । भट्टले हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा गरेको लगानी अवैध रुपमा आर्जित रकम भएको दाबी विभागको छ। भट्टले हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानीका लागि अन्य इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूबाट पैसा असुल गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
विभागले भट्टसँग बयान समेत लिइसकेको छ। बिमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई गरेको कारबाहीलाई मूल मुद्दा मानेर भट्टमाथि अनुसन्धान समेत भइरहेको थियो । भट्टको करिब २ अर्ब बराबरको कारोबार गैरकानुनी देखिएको बुझिएको छ । भट्ट विरुद्ध करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्दा लैजाने गरी अनुसन्धान पुरा भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले भट्ट र उनको परिवारको कारोबार अस्वाभाविक देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न पटक पटक विभागमा पत्राचार गरे पनि यसअघि राजनीतिक दबाबले रोकिँदै आएको थियो । पहिलो चरणमा रिइन्स्योरेन्सको रकममा करिब २ अर्बको र दोस्रो चरणमा राष्ट्र बैङ्कले दिएको सूचनाका आधारमा ४५ करोडको अर्को मुद्दा लैजाने तयारी विभागले गरेको छ।
हतियार ठेक्कामा पनि चलखेल
देखिने गरी कुनै ठुलो व्यवसाय नगरेका भट्टले नेपाल प्रहरीका लागि हतियारको समेत ठेक्का लिँदै आएका थिए। उनले बजार मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न बाध्य पार्दै आएका थिए। २०७४ सालमा नेपाल प्रहरीका लागि मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा केन्द्रित रहने गरी कम्युनिशेकन नेटवर्क मेघा सिटी नामको आयोजना आफैँले ल्याउन लगाएर ठेक्का समेत लिएका भट्टले त्यसको काम नगरेपछि तत्कालीन महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले उक्त ठेक्का रद्द गराएका थिए। ४५ लाख डलर अर्थात् ५४ करोड रुपैयाँमा सञ्चारका समान ल्याउने ठेक्का एरिस टेक्नोलोजीले पाएको थियो।
६ महिना भित्र काम सक्नु पर्ने भए पनि काम सुरु नै भएन । जबकि प्रतिपत्र समेत खोलेर ४५ लाख डलर बैङ्कमा पुगिसकेको थियो । २०७६ साल पुस २० गते मा म्याद थप निवेदन दिए पनि कामै सुरु नभएको भन्दै प्रहरी मुख्यालयले महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीको समयमा २०७७ साल वैशाख ८ गते सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
भट्टको प्रभाव यतिसम्म थियो कि सरकारी कर्मचारी सरुवा र बढुवाका लागि भट्टकोमै जानु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको थियो। अब भने भट्टको सम्पूर्ण नेटवर्क भत्काउने गरी उनका आफन्त र उनको सर्कलमा रहेकाहरूको कारोबारको समेत अनुसन्धान हुने छ ।
अब यो अनुसन्धान केवल भट्टमा मात्रै रोकिन्छ कि उनीसँग जोडिएका ठूला माछाहरूसम्म पनि पुग्छ?त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ७ सय बढी उजुरी
सम्पती शुद्धिकरण बिभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ७ सयभन्दा बढी उजुरी छन्। तीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल,मन्त्रीहरू तथा केही विवादित व्यापारीविरूद्धका उजुरीलाई १५ दिनभित्र टुंग्याउने गरी धमाधम काम गरिरहेको छ । तिनैमध्ये पूर्वउर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो–सीआइबीले आइतबार नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
पहिलो चरणमा २०६२\०६३ को जनआन्दोलनपछि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबै प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन,प्रमाणीकरण र छानबिन भईरहेको छ। करिब दुई दशकमा १८ वटा सरकार, ११ जना प्रधानमन्त्री, सयौं मन्त्री—यो सबै सूची अब सम्भावित राडार भित्र छ।
प्रचण्ड,माधव नेपाल, झलनाथ खनाल,बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी,केपी ओली, शेरबहादुर देउवा हुँदै अहिले बालेनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक नेतृत्वको लामो सूची तयार तयार गरिएको छ । दोस्रो चरण ०४८ देखि ०६१÷०६२ सम्मको बहुदलीयकालका नेताहरू र कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। तर साँच्चिकै अनुसन्धानमा ल्याउने साहस सरकारले राख्छ कि स्टण्ड मात्रै हो भन्ने चाँही प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ ।
