काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै अघिल्लो सरकारबाट सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् । सरकारमा जानु अघि नै पनि रास्वपाले नेता र पार्टीको सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरुलाई माग्रप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको थियो । कानून र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने यस्ता नियुक्तिहरु हटाउन सरकारलाई कतिको सहज छ ?
अहिले तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्ति पाएका हजारौं पदाधिकारी विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग, विश्वविद्यालय, बोर्ड तथा आयोगमा कार्यरत छन् । यिनमा राजदूतहरू, नेपाल आयल निगम, विद्युत प्राधिकरणलगायतका बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्य, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा पदाधिकारी, विभिन्न आयोगका सदस्य र सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरू मुख्य छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस्ता राजनीतिक नियुक्ति करिब १ हजार भन्दा बढि रहेका छन् । सरकार गठन हुनु अघि नै रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही कुरालाई संसदको रोष्ट्रमबाट रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि दोहो¥याएका हुन् ।
सभापति लामिछानेले आग्रहको मुख्य कारण पुरानो सिफारिस संस्कृतिलाई तोडेर योग्यता, पारदर्शिता र कानुनअनुसार नियुक्ति प्रणाली स्थापित गर्नु रहेको बताएका छन् । नयाँ सरकार सिंहदरबार चलाउन नभई बदल्न आएको भन्दै उनीहरूको राजीनामाले तत्काल नयाँ र प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया सुरु गर्न सहज बनाउने लामिछानेको जिकिर छ ।
राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया
सामान्यतया सरकार परिवर्तन हुँदा महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरूले स्वतः राजीनामा दिने अभ्यास प्रचलनमा छ । अन्य निकायमा भने संविधान र कानूनले तोके बमोजिमको पदावधिसम्म नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु रहने गरेका छन् । तर यसपटक रास्वपाले ती सबैलाई राजीनामा गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । स्वेच्छिक राजीनामा नआए सरकारले हटाउनेसम्मको तयारी गरेको बताइन्छ । नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने गरेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप १३ वटा संवैधानिक निकायहरु सबैभन्दा शक्तिशाली छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त हुन्छन् । उनीहरुलाई हटाउन संसदमा महाभियोग लगाएर मात्रै सम्भव हुन्छ ।
सवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगसहितका संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्त गर्छन् । यी बाहेक विभिन्न देशहरुका राजदुत, संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सरकारबाट हुन्छ ।
सरकारले नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यहरू, सरकारको स्वामित्व रहेका विभिन्न बैंकका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्छ । सरकारले नै विभिन्न मन्त्रालय मातहतका संस्थान, प्राधिकरण र बोर्डहरूमा कार्यकारी प्रमुख र बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्छ ।
यसबाहेक देशका सबै विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रारहरु, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका प्रतिष्ठानहरुमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरु पनि सरकारले नै नियुक्त गर्छ । सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु पनि सरकारबाट नै नियुक्त हुन्छन् ।
राजीनामा नदिए के हुन्छ ?
बालेन नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला सरकारका नियुक्तिहरु हटाउने तयारी गरिसकेको छ । तर नियुक्ति पाएकाहरुले राजीनामा नदिए सरकारले कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नियुक्त पदहरूमा हटाउनु जटिल छ । धेरैजसो पदावधि तोकिएका हुन्छन् र हटाउने आधार स्पष्ट कसूर वा महाभियोगजस्ता प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
अदालत पुग्ने, मुद्दा लम्बिने र पदमै राख्न अदालतले दिने आदेश लगायतले सरकारलाई यस्ता नियुक्तिहरुबाट हटाइ हाल्न सहज छैन । सरकार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको अवस्था यो प्रक्रिया झनै जटिल बन्ने देखिन्छ ।
यी र यस्ता कारण पनि संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ भएर नियुक्त भएकाहरूलाई सरकारले हटाइहाल्न सक्दैन । त्यसैले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुराना हटाएर नयाँ, मेरिटमा आधारित नियुक्ति गर्न चाहे पनि तत्काल सम्भव छैन ।
स्वेच्छिक राजीनामा नआए कानुनी झमेला, अदालती मुद्दा र सुधार प्रक्रिया अवरुद्ध हुने जोखिम छ । यद्यपी राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएकाहरुले अर्को सरकार आएपछि सोही पदमा बसिरहनु नैतिक रूपमा अनुचित मानिन्छ । यो नियुक्ति पार्टी सिफारिस र राजनीतिक आस्थामा आधारित भएकाले पनि नयाँ जनादेशसँगै पदमै रहिरहनुले सुविधाको मोह देखाउँछ ।
