काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले समस्या समाधानका निम्ति विशेष निर्णय गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण महंगीदेकि धेरै कुरा प्रभावित बनेको बेला सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ भने विभिन्न नियुक्ति समेत गरिएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिका कारण समस्या निम्तिन थालेको भन्दै कर घटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास कर र राजस्वमा ५० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले घरबाटै काम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा कमी ल्याउने काममा सक्रिय हुन आह्वान समेत गरेको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले के–के निर्णय ग¥यो त ?
१ . बृहत लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने।
२. ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा रहेको जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा स्थानान्तरण गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालय ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा हाल जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने।
३. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्य ललिता कुमारी महर्जन एवं ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।
४. नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुनीबेँसी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको करिब ९ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
५. पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको बुनुवा घुम्तीमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको करिब २ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६. काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिका, ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र उक्त वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८९८ गोटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।
७. राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर गुणाकर भट्ट (डोटी) लाई नियुक्त गर्ने।
८. नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त दुई डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने।
९. पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने ।
१०. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण असहजताका कारण आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने । ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन जनतासँग आव्हान ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ भने राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमाकार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लुम्बिनीको विकासका निम्ति ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
