काठमडौं । संविधान संशोधन गर्न भन्दै सरकारले कार्यदल नै गठन गरेपनि दलहरुले प्रष्टता नभएको भन्दै सरकारलाई परिपक्क ढंगले आउन बनेका छन् । कांग्रेसले स्पष्टता खोज्दै चार बुँदा नै सार्वजनिक गरिसकेको बेला अन्य दलहरुले बैठकमा उपस्थित भएरै सरकारको धारणा र कार्यदलको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट पार्न भनेका हुन् ।
संविधान संशोधनको बहस चर्किदै गएको छ । विगतमा पनि राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधनको विषयलाई पेचिलो बनाइरहेका थिए । रास्वपाले झण्डै दुई तिहाईको सरकार निर्माण गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलमा धेरेले प्रश्न समेत उठाइसकेका छन् ।
संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर वियषमा सरकारले खेलाची गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको बेला कांग्रेसले सरकारबाटै स्पष्टता खोज्नुले पनि यसको संकेत प्रष्ट पार्छ । यता, कांग्रेसले जस्तै अन्य दलरुले पनि संविधान संशोधनबारे सरकारी औपचारिक धारणा मागेका हुन् ।
दलहरुले बैठकमा के भने ?
सिंहदरबारमा साढे ५ बजेसम्म बसेको संविधान संशोधन कार्यदलको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले पहिला टिओआर सबै दललाई पठाउन आग्रह गरेका छन् ।
नेकपासंगै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधनका लागि सरकारले चाहेको विषय के हो भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने भनेको छ । जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेलले पनि नेकपाले भनेजस्तै धारणा राखेकी छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहन आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही सहभागी भएका थिए । तर, बैठकमा उपस्थित प्रायः सांसदहरुले संविधानविद्हरुको सुजाव लिनुपर्नेदेखि सरकारी प्रष्टतामै ध्यान केन्द्रित गरेका थिए ।
सरकारले दिन सकेन ध्यान
सरकारले संविधान संशोधन जस्तो विषयमा बहसपत्र तयार पार्न भन्दै दिएको जिम्मेवारीमा धेरैले परिपक्कताको अभाव भनेका छन् । संविधान संशोधनलाई विज्ञहरुको समूह निर्माण गरेर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागीता सुनिश्चित गर्दा यसले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गर्ने भनिरहेका छन्। तर, सरकारले लिने निर्णयमा टिकाटिप्पणी गर्ने भन्दा पनि दलहरुले नै सार्वजनिक रुपमै सरकारले के गर्न चाहेको हो ?
यसको कार्यक्षेत्र के हो जस्ता विषय प्रष्ट पार्न गरेको आह्वानले नै सरकारी निर्णयमा परिपक्कता नदेखिएको स्पष्ट पार्छ । तर, सरकारले कसरी संविधान संशोधन जस्तो विषयलाई अघि बढाउँछ भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।
संविधान संशोधनमा विभिन्न पक्षलाई समेटेर लैजान नसक्दा संविधान जारी गर्दा जस्तो स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । जुन कुराको समाधान गर्न सरकारलाई कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।
